(2).gif)
.png)
काठमाण्डौ । सरकारले करार, अस्थायी र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने तयारी गरेपछि त्यसको विरोधमा कर्मचारीहरूले बुधबार सिंहदरबारभित्रै प्रदर्शन गरेका छन्।
मंगलबार अर्थ मन्त्रालयको मूल गेटमा धर्ना दिएका कर्मचारीहरूले बुधबार काम बन्द गर्दै सिंहदरबार परिसरमा भेला भएर सरकारी निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका हुन्। लामो समयदेखि सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई एकैपटक हटाएर आउटसोर्सिङमार्फत जनशक्ति पूर्ति गर्न लागिएको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका छन्।
कर्मचारी संगठनका अनुसार सरकारको निर्णय कार्यान्वयन भए संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत करिब ५७ हजार करार तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीले रोजगारी गुमाउनेछन्। हाल संघ सरकारअन्तर्गत करिब १४ हजार, प्रदेश सरकारअन्तर्गत आठ हजार र स्थानीय तहअन्तर्गत करिब ३५ हजार अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी कार्यरत रहेको उनीहरूको दाबी छ।
अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी श्रमिक संघका अध्यक्ष काशीराज श्रेष्ठले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा यही प्रकृतिमा कार्यरत कर्मचारीसमेत समेट्दा प्रभावित हुनेको संख्या करिब दुई लाख पुग्न सक्ने बताए।
सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने साउन १ गतेदेखि करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने तयारी गरेको छ। ती कर्मचारीको स्थानमा निजी कम्पनीमार्फत आउटसोर्सिङ गरी जनशक्ति उपलब्ध गराउने सरकारी गृहकार्य रहेको आन्दोलनरत कर्मचारीहरूको भनाइ छ।
करार र ज्यालादारी सेवामा कार्यालय सहयोगी, चौकीदार, प्राविधिक, इलेक्ट्रिसियन, कम्प्युटर अपरेटर, अहेब, अनमी र नर्सलगायतका कर्मचारी कार्यरत छन्। उनीहरूमध्ये कतिपयले २५ वर्षसम्म निरन्तर सरकारी कार्यालयमा सेवा दिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए।
लामो समयदेखि सेवा गरिरहेका कर्मचारीको अनुभव र योगदानको मूल्यांकन नगरी ठेक्का प्रथाबाट नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न खोजिएको उनीहरूको आरोप छ। उनीहरूले रोजगारीको सुनिश्चितता गर्न, कर्मचारी हटाउने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन र आउटसोर्सिङको तयारी रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
