विदेशमा लगानी प्रतिबन्ध गर्ने ६ दशक पुरानो कानुन खारेज हुँदै, नयाँ विदेशी विनिमय ऐन ल्याउने तयारी

 

 काठमाण्डौ ।  नेपाली नागरिक तथा कम्पनीलाई निश्चित सर्त र सीमाभित्र रहेर विदेशमा लगानी गर्न दिने गरी सरकारले विदेशी विनिमयसम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले हाल प्रचलनमा रहेका ‘विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९’ र ‘विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१’ खारेज तथा प्रतिस्थापन गर्ने गरी ‘विदेशी विनिमयसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो।

प्रस्तावित विधेयकले पञ्चायतकालदेखि नेपाली नागरिकलाई विदेशमा लगानी गर्न लगाइएको पूर्ण प्रतिबन्ध हटाउँदै क्षेत्र, प्रक्रिया र लगानीको सीमा तोकेर वैदेशिक लगानीको बाटो खोल्ने प्रस्ताव गरेको छ।

हालको कानुनअनुसार नेपाली नागरिकले विदेशमा कुनै पनि प्रकारको लगानी गर्न पाउँदैनन्। पछिल्लो समय निर्देशिकामार्फत सूचना प्रविधिलगायत सीमित क्षेत्रमा विदेशमा लगानी गर्न केही सहजीकरण गरिए पनि सरकारले अब ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था गर्न लागेको हो।

नेपाली कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने

विधेयकको दफा २५ अनुसार नेपालमा स्थापना भएका कम्पनीले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी विदेशमा लगानी गर्न सक्नेछन्। सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी लगानी गर्न पाइने क्षेत्र, कम्पनी तथा प्रतिष्ठान निर्धारण गर्नेछ।

यस व्यवस्थाबाट नेपाली कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्यवसाय विस्तार गर्न, विदेशी कम्पनीमा स्वामित्व लिन तथा नेपाली पुँजी, सीप र प्रविधिलाई विश्व बजारमा पुर्‍याउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सूचना प्रविधि तथा सेवा निर्यात गर्ने उद्योगका लागि विधेयकले थप लचिलो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐनअनुसार सूचना प्रविधि उद्योगमा वर्गीकृत कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न पाउनेछन्।

त्यस्तै, प्रविधि हस्तान्तरणबाट विदेशी मुद्रा आम्दानी गरेका कम्पनीले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर विदेशमा पुनः लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

सेवाबापत विदेशी कम्पनीको सेयर लिन सकिने

नेपालमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकले विदेशी कम्पनीलाई विज्ञ, कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा सेवा दिएबापत नगदको सट्टा सो कम्पनीको सेयर लिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ।

यसले विदेशी स्टार्टअप तथा प्रविधि कम्पनीमा काम गर्ने नेपालीलाई ‘इक्विटी’ वा सेयरमार्फत पारिश्रमिक लिन र भविष्यमा त्यसबाट लाभांश तथा पुँजीगत लाभ आर्जन गर्न कानुनी आधार प्रदान गर्नेछ।

विदेशमा कमाएको रकमबाट गरिएको लगानी वैधानिक हुने

कुनै नेपाली नागरिकले विदेशमा रहँदा त्यहीँ कमाएको रकमबाट गरेको लगानीलाई पनि नयाँ कानुनले वैधानिकता दिने प्रस्ताव गरेको छ।

त्यस्ता व्यक्ति नेपाल फर्किएपछि राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रक्रियाअनुसार स्वघोषणा गरी लगानीको विवरण अभिलेखीकरण गरेमा छुट्टै पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने छैन।

गैरआवासीय नेपालीले विदेशमा रहँदा गरेको लगानीलाई नेपालबाट विदेशमा गरिएको लगानीका रूपमा अभिलेख गर्न सक्ने विकल्पसमेत विधेयकमा राखिएको छ। त्यसका लागि लगानीको स्रोत खुल्ने प्रमाण पेस गर्नुपर्ने र लगानीबाट प्राप्त मुनाफा वा लाभांश नेपाल भित्र्याउनुपर्ने सर्त प्रस्ताव गरिएको छ।

डिजिटल मुद्रा र आधुनिक वित्तीय उपकरण कानुनी परिभाषामा

हालको विदेशी विनिमय ऐनले मुख्यतः नगद र चेकलाई मुद्राका रूपमा परिभाषित गरेको छ। प्रस्तावित विधेयकले डिजिटल तथा अभौतिक मुद्रालाई समेत कानुनी परिभाषामा समेट्ने आधार तयार गरेको छ।

यद्यपि, यो व्यवस्थाले सबै प्रकारका भर्चुअल मुद्रा कारोबारलाई स्वतः खुला गर्ने नभई त्यस्ता कारोबारलाई कानुनी तथा नियामकीय दायरामा ल्याउने आधार निर्माण गर्नेछ।

विधेयकमा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर, अनलाइन भुक्तानी प्रणाली तथा भुक्तानी गेटवेलाई विदेशी विनिमय कारोबारको दायरामा समेटिएको छ।

फरवार्ड, स्वाप, हेजिङ र अप्सनजस्ता डेरिभेटिभ वित्तीय उपकरणलाई पनि कानुनी मान्यता दिने प्रस्ताव गरिएको छ। ठूला परियोजनामा विदेशी विनिमय दरको उतारचढावबाट हुने जोखिम घटाउन हेजिङको व्यवस्था उपयोगी हुने सरकारको अपेक्षा छ।

विदेशी लगानीको परिभाषा फराकिलो

विधेयकले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणको परिभाषालाई ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५’ सँग तालमेल मिलाउने प्रस्ताव गरेको छ।

नयाँ परिभाषाअनुसार विदेशी लगानीमा सेयर र ऋणसँगै नाफाको पुनर्लगानी, मेसिनरी तथा उपकरणमार्फत गरिएको लगानी, लिज फाइनान्स, भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फन्ड र दोस्रो बजारमा सूचीकृत धितोपत्रमा गरिएको लगानीसमेत समावेश हुनेछ।

प्रविधि हस्तान्तरणको दायरामा पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, गुडविल, फ्रेन्चाइज, फर्मुला, उत्पादन प्रक्रिया, रिभर्स इन्जिनियरिङ, सफ्टवेयर, डिजिटल डाटा प्रोसेसिङ र व्यावसायिक ख्यातिलाई समेत समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

विदेशी विनिमय अपचलनमा कडा सजाय

विधेयकले पहिलोपटक ‘विदेशी विनिमय अपचलन’ लाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ।

अवैध वा अनधिकृत विदेशी विनिमय कारोबार, झुटा विवरण पेस गरी गरिने कारोबार, विदेशी मुद्राको दुरुपयोग तथा आयात–निर्यातमा मूल्य हेरफेर गर्ने कार्यलाई अपचलन मानिनेछ।

आयातमा वास्तविकभन्दा बढी मूल्य देखाउने ‘ओभर–इन्भोइसिङ’ र निर्यातमा कम मूल्य देखाउने ‘अन्डर–इन्भोइसिङ’ माथि कडा कारबाही गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

कसुरको बिगो र गम्भीरताका आधारमा जरिवाना तथा कैद सजाय निर्धारण गरिएको छ। एक लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएको कसुरमा बिगो बराबर रकम र थप १० हजार रुपैयाँ जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ।

पाँच लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म बिगो भएको कसुरमा बिगोको दोब्बर जरिवाना तथा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो भएको कसुरमा बिगोको दोब्बर जरिवानासँगै तीन वर्षसम्म कैद सजायको प्रस्ताव गरिएको छ।

विदेशी विनिमय कारोबारमा इजाजत अनिवार्य

प्रस्तावित कानुनअनुसार विदेशी विनिमय कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनिवार्य इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ। इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले वार्षिक शुल्क, धरौटी वा जमानत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।

बौद्धिक सम्पत्ति, सफ्टवेयर तथा डिजिटल सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने भुक्तानी प्रक्रियालाई पनि सरल बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। यसबाट फ्रिल्यान्सर, सूचना प्रविधि कम्पनी तथा सेवा निर्यातकर्तालाई विदेशबाट प्राप्त आम्दानी औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपाल भित्र्याउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले नयाँ कानुनमार्फत विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, नेपाली व्यवसायलाई विश्व बजारमा विस्तार गर्ने, हुन्डी नियन्त्रण गर्ने र विदेशी विनिमय कारोबारलाई आधुनिक वित्तीय प्रणालीअनुकूल बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामाथि सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणलाई १५ दिनभित्र सुझाव दिन आग्रह गरेको छ।