माग सम्बोधन नभए निर्णायक आन्दोलनमा जाने शिक्षक महासङ्घको चेतावनी

काठमाण्डौ । नेपाल शिक्षक महासङ्घले शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका माग तत्काल सम्बोधन नगरे देशव्यापी सशक्त आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ।

महासङ्घले शिक्षक–कर्मचारीका सेवा सुविधा, पेसागत स्थायित्व र ट्रेड युनियन अधिकारप्रति सरकार संवेदनशील नदेखिएको आरोप लगाउँदै आगामी साउन १६ र १७ गते काठमाडौंमा हुने तेस्रो राष्ट्रिय परिषद् बैठकबाट निर्णायक आन्दोलनको खाका सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।

महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा देशभरका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई आन्दोलनका लागि तयार रहन आह्वान गरिएको छ।

महासङ्घले बजेट वक्तव्यमा प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था उल्लेख भए पनि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको परिपत्र र कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकाका कारण भत्ता प्राप्त हुने विषयमा अन्योल सिर्जना भएको जनाएको छ। उसले शिक्षा मन्त्रालयसँग यसबारे तत्काल आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न र नयाँ तलबमान जारी गर्न माग गरेको छ।

विद्यालय कर्मचारी, बालविकास शिक्षक, सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षक तथा अस्थायी र राहत शिक्षकका सेवा सुविधा तथा पेसागत स्थायित्वका विषयमा सरकार निरन्तर अनुदार बनेको महासङ्घको आरोप छ।

प्राविधिक ग्रेड, निवृत्तिभरण र यसअघि घोषणा गरिएको स्थानीय भत्ता उपलब्ध नगराउँदा शिक्षक समुदायमा सरकारप्रति अविश्वास बढेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

तीन वर्षसम्म सरुवा रोक्ने व्यवस्था खारेज गर्न माग

महासङ्घले हालै जारी नियमावलीमार्फत नयाँ शिक्षण पेसामा प्रवेश गरेका शिक्षकलाई तीन वर्षसम्म सरुवा हुन नदिने व्यवस्थाप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ।

उक्त प्रावधान अन्यायपूर्ण रहेको र यसले शिक्षकको पेसागत तथा पारिवारिक जीवनमा गम्भीर असर पार्ने महासङ्घको दाबी छ। सरुवा बन्देजविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकका मागप्रति महासङ्घले ऐक्यबद्धतासमेत जनाएको छ।

सरकारले शिक्षक तथा कर्मचारीको संविधानप्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकारलाई सङ्कुचित गर्ने प्रयास गरेको महासङ्घको आरोप छ।

अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनमा सरकारले ढिलाइ गरेको तथा संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकका मागप्रति पनि उदासीनता देखाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

महासङ्घले विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक–कर्मचारीमैत्री शिक्षा ऐन जारी गर्न तथा विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। माग सम्बोधन नभए राष्ट्रिय परिषद् बैठकबाट आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरिने महासङ्घले चेतावनी दिएको छ।