कमजोर कम्पनीलाई आईपीओ ल्याउन दिंदा लगानीकर्ता फस्ने जोखिम, बजारको स्थायित्वमा नै असर पर्ने डर

काठमाण्डौ । पछिल्लो समय नेपाल धितोपत्र बोर्डले पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरुलाई धमाधम आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिइरहेको छ ।  

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै १५ कम्पनीले ५३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिइएको तथ्यांकले देखाउँछ।

धितोपत्र बोर्ड ७–८ महिनासम्म अध्यक्षबिहीन हुँदा पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरुले लामो समयसम्म आईपीओ निष्कासन गर्न पाएका थिएनन् । 

गत वर्ष मंसिर १० गते धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ नियुक्त भएसँगै कम्पनीहरुले धमाधम आईपीओ निष्कासनको अनुमति पाउन थालेका हुन् ।  

तर यसरी धितोपत्र बोर्डले जस्तोपायो त्यस्तो कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिँदा नेपालको पूँजीबजारको स्थायीत्वमा गम्भीर असर पार्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ । बजार चलायमान बनाउन आईपीओ आउनुपर्ने तर जस्तो पायो त्यस्तो कम्पनीलाई अनुमति दिँदा यसले बजारमा विकृति भित्रिनसक्ने सेयरविज्ञ तथा लगानीकर्ताहरुको भनाई छ ।  

अहिले पनि धितोपत्र बोर्डको आईपीओ पाइपलाइनमा ७० भन्दा बढी कम्पनी छन् । एकपछि अर्को गर्दै यी कम्पनीहरुको आईपीओ आयो भने यसले पूँजीबजारमा सप्लाई बढेर बजारको स्थायीत्वमा प्रभाव पार्ने विश्लेषण पनि हुन थालेको छ ।  

जस्तै, केही समयअघि आईपीओ निष्कासन गरेर दोस्रो बजारमा समेत आइसकेको ट्रेड टावर कम्पनीको अहिले निकै चर्चा छ । कम्पनीमा गरिएको लगानी असुरक्षित हुनसक्ने लगानीकर्ताहरुले अनुमान लगाइरहेका छन् ।  

ट्रेड टावरले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग ३० वर्षको लागि जग्गा लिजमा लिएर कम्पनी निर्माण गरेको हो । पब्लिकलाई ३९ लाख ७१ हजार ६९३ कित्ता सेयर बिक्री गरेको सो कम्पनीको लिज अवधि सकिन अब आधा समय मात्रै बाँकी छ ।  

यसरी ट्रेड टावर पनि यसअघि दोस्रो बजारमा  सूचीकृत भई हराएका कतिपय पब्लिक कम्पनीजस्तै हराउने पो हो कि भन्ने चिन्ता समेत लगानीकर्तामा बढ्न थालेको छ ।  

धितोपत्र बोर्डले पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरुको समग्र अवस्था हेरेर मात्रै अनुमति दिनुपर्ने नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले बताए । ‘पहिलो कुरा धितोपत्र बोर्डले आईपीओ रोक्नुहुँदैन तर जस्ता पनि कम्पनीलाई आईपीओ निश्कासन गर्न दिन नहुने गरी बोर्डले एउटा स्पष्ट मापदण्ड भने बनाउनुपर्छ।’ उनले भने, ‘कति नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ ल्याउन दिने र कति पुँजी भएका कम्पनीलाई स्वीकृति दिने भन्ने कुराको मापदण्डको तय बोर्डले आफैं गर्नुपर्छ, जसमा लगानीकर्ताहरु फस्ने जोखिम नहोस् ।’

कम्तिमा पनि दोस्रो बजारमा गइसकेपछि त्यस्ता कम्पनीमा गरिएको लगानी जोखिममा पर्न नहुने ढकालको तर्क छ । ‘धितोपत्र बोर्ड नियामक निकाय भएको हिसाबले आम लगानीकर्ताको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, बोर्डले जस्तोसुकै कम्पनीलाई सेयर निष्कासनको अनुमति दिंदा दोस्रो बजारमा गइसकेपछि लगानीकर्ताहरु डुब्ने जोखिम हुनसक्छ’ उनले भने, ‘नाम किटान गर्न मिल्दैन तर बोर्डले दिनै नहुने खालका केही कम्पनीलाई पनि आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको छ, स्वीकृति दिनुअघि बोर्डले नेटवर्थ, रिटर्न नभएका र पुँजी कम भएका कम्पनीलाई पनि अनुमति दिएको छ, त्यस्तै कम्पनीमा पछि बढी चलखेल हुने गरेको पाइन्छ ।’

पछिल्लो समय धितोपत्र बोर्डले ९० रुपैयाँ भन्दा थोरै नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आइपीओ निष्कासनमा रोक लगाएको छ । ९० भन्दा बढी नेटवर्थ भएका कम्पनीको फाइल हेरेर बोर्डले आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिने गरेको छ । तर बोर्डले सेयर निष्कासनका लागि अनुमति दिनुअघि सम्बन्धित कम्पनीको नेटवर्थमा मात्रै सीमित हुन नहुने ढकालको सुझाव छ ।  

‘बोर्डले ९० भन्दा थोरै नेटवर्थ भएका १४ कम्पनीलाई केही समयअघि पाइपलाइनबाट हटाएको थियो, जुन राम्रो अभ्यास हो’ उनले भने, ‘बोर्डले थोरै–थोरै पूँजी भएका र रिटर्न राम्रो नभएका कम्पनीलाई आइपीओको अनुमति दिंदा पछि दोस्रो बजारमा त्यता कम्पनीको डिमाण्ड बढाएर सेयर कर्नरिङ गर्ने विकृतिहरु बढ्नसक्छ ।’

वित्तीय अवस्थामा कमजोर भएका कम्पनीलाई आईपीओको अनुमति दिंदा सोझा लगानीकर्ताहरु फस्नसक्ने उनको तर्क छ । ‘बोर्डले आईपीओको अनुमति दिएपनि कम्पनीहरुको समग्र वित्तीय अवस्था पनि केलाउनुपर्छ, यसमा लगानीकर्ता स्वयम् पनि सजग हुन जरुरी छ’ उनले भने, ‘आईपीओ जारी गरेपछि दोस्रो बजारमा आउँदा त्यस्ता कम्पनीहरुको खुब चर्चा चुलिन्छ, पछि विस्तारै सेयरभाउ घट्दै जान्छ, अनि लकइन पिरियड खुलेपछि संस्थापकहरुले पब्लिकलाई त्यस्ता सेयर भिडाएर उम्किने गर्छन्।’

त्यस्तै, नेपाल सेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले पनि सेबोनले जस्तोपायो त्यस्तो कम्पनीलाई आईपीओ निश्कासनको अनुमति दिन नहुने बताए । बजारमा भविष्य राम्रा नभएका अ‍ैरेगैरे कम्पनीलाई आईपीओको अनुमति दिंदा समग्र पूँजीबजारको स्थायित्वमा नै असर पार्ने उनको भनाई छ ।  

‘धितोपत्र बोर्डलाई हामी सेयरधनी संघको तर्फबाट पटक–पटक आईपीओको अनुमति दिंदा काँटछाँट गरेर मात्रै स्वीकृति दिनुपर्ने सुझाव दिदै आइरहेका छौं’ उनले भने, ‘बोर्डसँगको छलफलमा हामीले प्रत्यक्ष रुपमा नै नेगेटिभ नेटवर्थ र घाटामा गएका कम्पनीलाई कुनै पनि हालतमा आईपीओ र हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति दिन नहुने सुझाव दिएका छौं र यसले बजारको दीगोपनलाई प्रत्यक्ष असर पनि पार्ने देखिन्छ ।’

साथै बोर्डले राम्रा कम्पनीलाई मात्रै आईपीओको अनुमति दिनुपर्ने र कुनैपनि कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न नदिने र बुक बिल्डिङको आइपीओ रोक्नुपर्ने समेत उनको माग रहेको छ ।  

‘धितोपत्र बोर्डले कुनै पनि कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ ल्याउन दिनुहुँदैन र बुकबिल्डिङको आईपीओ पनि रोक्नुपर्छ’ उनले भने, ‘बोर्डको ऐनअनुसार नै प्राथमिक सेयर निष्कासनमा अंकित मूल्य १०० रुपैयाँ तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ, तर पछिल्लो समय बोर्डले केही कम्पनीहरुलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न दिएको छ, जुन कुराले लगानीकर्ताको हित सुनिश्चित गर्दैन, यसले एक किसिमको विकृति पैदा गर्छ ।’

धितोपत्र बोर्डले प्रिमियम मूल्य र बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ स्वीकृति दिएमा सेयरधनी लगानीकर्ता संघले यसको पूर्ण रुपमा प्रतिकार गर्ने उनले बताए । ‘नेपालमा कुनै पनि त्यस्ता कम्पनी छैनन् जुन बुकबिल्डिङ र प्रिमियममा आईपीओ ल्याएर पहिलो वर्ष नै लगानीकर्तालाई उच्च रिटर्न दिन सकून्’ उनले भने, ‘जस्ता पनि कम्पनीको आईपीओ आउने, झनै बुकबिल्डिङ र प्रिमियम मूल्यको आईपीओ आयो भने लगानीकर्ताहरुलाई यस्ता कम्पनीले एकैसाथ डुबाउनेछन् ।’