सेबोनका सबै कर्मचारीमाथि 'भ्रष्टाचारको बात', दशैंको मुखमा घरबारविहीन बन्नुपर्ने जोखिम !

काठमाण्डौ । जेनजी आन्दोलनको बलमा गठन भएको अन्तरिम सरकारका सचिवका कारण नेपालको पुँजीबजारको प्रमुख नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)का सबै कर्मचारीहरुलाई दशैंको मुखमा एकसाथ 'भ्रष्टाचारको बात' लागेको छ ।  

सेबोनका कर्मचारीहरुले ०५२-५३ सालदेखि विभिन्न सेवासुविधाको नाममा खाईपाई आएको विषयलाई गैरकानूनी भन्दै हालसम्म लिएको सबै रकम एकमुष्ट फिर्ता गर्न भन्दै अर्थमन्त्रालय अन्तरगतका राजश्व सचिवले निर्णय गरेर धितोपत्र बोर्डमा पत्र पठाएपछि दशैंको मुखमा कर्मचारीमाथि 'भ्रष्टाचारको बात' लागेको हो । 

वर्षौअघिदेखि तत् समयका क्याबिनेट र मन्त्रीस्तरमा निर्णय भई पारित भएका कार्यविधिकाको अधिनमा रही सेबोनका कर्मचारीहरुले तलबबाहेक विभिन्न सेवासुविधा पाउँदै आएका थिए । तर, तिनै सेवासुविधामाथि राजश्व सचिवले प्रश्न उठाउँदै त्यो गैरकानूनी भएको भन्दै भ्रष्टाचार गरेको बात मात्र लगाएका छैनन्, त्यसरी पाएको सम्पूर्ण रकम तुरुन्त असूल उपर गर्न भन्दै व्यवस्थापनलाई लिखित निर्देशन नै दिएका छन् ।  

यो पत्र आएपछि धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरु आफ्नै कार्यालयमा तालाबन्दी गरी मंगलबार दिउँसोदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले सो क्रममा बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ, त्यहाँका कार्यकारी निर्देशक तथा उपकार्यकारी निर्देशक लगायतका हाकिमहरुको गाडीको चाबी समेत खोसेर राखेका छन् । आफ्ना माग पूरा नभएसम्म ताला पनि नखोल्ने र आन्दोलनलाई चर्काउँदै लैजाने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् ।  

निर्देशनमा के छ ?

अर्थमन्त्रालयले राजश्व सचिवस्तरीय निर्णय भन्दै सेबोनलाई असोज २ गते एक पत्र पठाएको थियो । जसमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विधायन ऐन २०८१ को दफा १५, नेपाल सरकार(कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४  र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरीत जारी भएका नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याणकोष कार्यविधि २०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष(सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने निर्देशन दिइएको छ ।  

यसैगरी, प्रचलित कानूनविपरीत बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्न  तत्काल कार्य प्रक्रिया सुरु गर्न समेत अर्थ मन्त्रालयले बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ । यो निर्देशन कार्यान्वयन हुँदा बोर्डका सामान्य कर्मचारीहरुले समेत हालसम्म लगेको सेवासुविधा बापत डेढ करोडभन्दा बढी रकम एकमुष्ट जुटाउनुपर्ने आपत आइलागेपछि कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।  

यस्तै, अर्थले कुनै पनि आर्थिक दायीत्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रुपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । 

कहाँबाट दिने पैसा ?

आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारी राजश्व सचिवले तत् अवस्थाका क्याबिनेट र मन्त्रीहरुबाट गरिएको निर्णयका आधारमा बनेका कर्मचारी कल्याणकोष तथा सुरक्षणकोष सम्बन्धी कार्यविधिमा एकसाथ खारेज गर्न निर्देशन दिनु नै गलत रहेको दाबी गर्छन् । 'क्याबिनेट र मन्त्रीबाट निर्णय भएअनुसार बनेका कोषका कार्यविधि सचिवबाट खारेजीको निर्णय कसरी हुनसक्छ ?' सेबोनका एक आन्दोलनरत कर्मचारीले भने - 'तत् अवस्थाका सरकार र अर्थमन्त्रीबाट निर्णय भई हामीले सुविधा लियौं, अहिले कसरी गैरकानूनी भन्न मिल्छ ? गैरकानूनी थियो भने त्यसबेला अख्तियार लगायतका निकाय किन बोलेनन् ? अहिले दशैंको मुखमा वर्षौदेखि लिंदै आएको सेवासुविधाबापतको एकमुष्ठ रकम फिर्ता गर्नू भन्ने आदेश कत्तिको व्यवहारिक हो ?'  

कर्मचारीहरुले आफूहरुले वर्षौदेखि पूँजीबजारको विकासमा अहोरात्र काम गरेको तर सरकारहरुले नै स्वीकृत गरेका कार्यविधिबाट प्राप्त गरेको सुविधालाई 'गैरकानूनी' भन्दै आफूहरुमाथि एकसाथ सरकारका सचिवको संलग्नतामा 'भ्रष्टाचारको बात' लगाइएकोमा आक्रोश पोखे ।  

'कतै चुहावट भएको छ भने त्यसलाई रोक्नुपर्छ । कतै गैरकानूनी काम भएको छ भने त्यसलाई कानूनी दायरामा ल्याइनुपर्छ ।' आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरु भन्छन्-'तर हुँदै नभएको कुरामा हामी सबैलाई भ्रष्टाचारी करार गर्न पाइन्छ र ? तत् सरकार र मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट हामीले सुविधा लियौं, पसिनाको मूल्य लियौं, अहिले त्यो कसरी गैरकानूनी भयो ? कसरी त्यो भ्रष्टाचार भयो ?'  

उनीहरुले राजश्व सचिवबाट भएको गलत निर्णय तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका छन् । नचाहिने विषयमा आफूहरुलाई बद्नाम गर्ने सचिवमाथि पनि कारबाही हुनुपर्ने उनीहरुको अर्को माग छ।'  

'केही कर्मचारीले भने यदि राजश्व सचिवबाट आएको निर्देशनअनुसार वर्षौदेखि खाईपाई आएको सुविधा तथा रकम एकमुष्ट फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएमा आफूहरुको घरखेत नै बिक्री गर्दा समेत नपुग्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यो त हामी सबैलाई घरबारविहीन बनाएर सडकमा ल्याउने खेल भयो । यो सच्चिनुपर्छ ।'-उनीहरु भन्छन् ।  

अख्तियारको दवाबपछि चिठी लेखियो

यसैबीच अर्थमन्त्रालयस्थित एक उच्च स्रोतका अनुसार धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरुले कल्याणकोष तथा सुरक्षण कोषको नाममा खाईपाई आएको सेवासुविधाको विषयमा केही समयअघिदेखि नै अख्तियारले चासो दिएको थियो । उसले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको पालामा समेत यो विषयलाई रोक्न भन्दै बोर्डलाई निर्देशन दिन आग्रह गरेको थियो । तर, विष्णु पौडेल सेबोनका कर्मचारीले खाईपाई आएको कोष गैरकानूनी नभएको भन्दै त्यसको विपक्षमा उभिँदा अख्तियारको चाहना कार्यान्वयनको तहमा अगाडि बढ्न सकेको थिएन । मन्त्रालयबाट विभिन्न दवाब आएपछि तत्कालीन अवस्थामा विष्णु पौडेलसँग कुरा गरेर धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरुलाई आउनसक्ने आपत रोक्ने काम अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले पनि गरेका थिए ।  

तर, अन्तरिम सरकार गठन भएसँगै अख्तियारले लामो समयदेखि अर्थमा अड्किएको यो विषय अगाडि बढाउन ताकेता गरेको र उसकै दवाबमा राजश्व सचिवले निर्देशन जारी गरेका स्रोत दाबी गर्छ । सेबोनका कर्मचारीहरुको बुझाई पनि लगभग यस्तै छ ।  

'हाम्रा अध्यक्ष ज्यूको समेत ट्यूनिङ मिल्ने अर्थमन्त्री पदबाट हटेपछि नचाहिने कुरामा हामीलाई पेल्ने काम भयो ।' सेबोनका कर्मचारी भन्छन्- 'वर्षौदेखि बजार सुधार र बिस्तारका लागि काम गर्दै आएका हाम्रो हुर्मत लिने काम नहोस् । नयाँ अर्थमन्त्री ज्यूले हाम्रो व्यथा बुझ्नुहुन्छ भन्ने आशा गरेका छौं ।'  

कर्मचारीहरुले यो विषयमा अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने तयारी समेत गरेका छन् । राजश्व सचिवस्तरीय निर्णय तत्काल सच्याउन समेत उनीहरुको माग छ ।