सेबोन खुलाउन मध्यमार्गी उपायको खोजी, अध्यक्षले बोलाए बोर्ड बैठक

काठमाण्डौ । कर्मचारी आन्दोलनका कारण लामो समयदेखि ठप्प बनेको धितोपत्र बोर्ड खुलाउने प्रयास सुरु गरिएको छ ।  

नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)का अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले पछिल्लो समय कर्मचारी आन्दोलनमा आईसब्रेक गरी लामो समयदेखि ठप्प रहेको कामकाज सुचारु गराउने प्रयासलाई तीव्र पारेका हुन् । 

यो क्रममा उनले अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग पटक-पटक छलफल गरिसकेका छन् ।  

यस्तै, धितोपत्र बोर्डमा समेत केही सञ्चालक समिति सदस्यहरुसँग हिजो र आज गरी ब्याक टू ब्याक छलफल गरिसकेका छन् । सो क्रममा चाँडोभन्दा चाँडो कर्मचारीहरुको माग सम्बोधनका लागि कुनै मध्यमार्गी उपाय निकालेर अगाडि बढ्ने विषयमा कुराकानी भइरहेको स्रोतको भनाई छ ।  

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठको पछिल्लो समय सक्रियता बढेपछि आन्दोलनरत कर्मचारीहरु पनि केही नरम बनेका छन् । बोर्डका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुलाई कार्यालयमा आउनै नदिने अडानमा पछिल्लो समय देखिएका उनीहरुले धितोपत्र बोर्ड कार्यालयभित्रै बोर्डका सदस्यहरुबीच छलफल गर्ने वातावरण व्यवस्थापनको काम गर्न थालेका छन् ।  

कर्मचारीहरु समेत नरम भएपछि  शुक्रबार आन्दोलनपछि पहिलोपटक धितोपत्र बोर्डका केही सञ्चालक र अध्यक्ष सँगै भएर आन्दोलनरत कर्मचारीहरुको पीडा र गुनासोहरु सामूहिक रुपमा सुन्ने र टिपोट गर्ने काम गरेका छन् । अध्यक्ष श्रेष्ठले मात्रै त यसअघि पनि पटक पटक कर्मचारीसँग छलफल गरिसकेकै थिए ।

केही सञ्चालक समेत उपस्थित आजको छलफलमा बोर्डका कर्मचारीहरुले अन्याय भएको कुरा बुझाउँदै बोर्डका सञ्चालकहरुलाई आफूहरुलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।

कर्मचारीहरुसँगको छलफल र उनीहरुको कुरा सुनेपछि यही विषयलाई कुन उपायबाट सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्ने गरी आइतबार साँझ सेबोनको बोर्ड बैठक बोलाइएको छ ।  

सो बैठकले कर्मचारी आन्दोलन र त्यसको कारणको रुपमा उनीहरुमाथि गरिएको विभेद तथा अन्यायलाई कसरी समाधान गर्ने र कस्तो खालको मध्यमार्गी उपाय अपनाएर अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा वृहत छलफल गरी ठोस निर्णय लिने कर्मचारीको अपेक्षा छ ।  

अर्थमन्त्रालयले चिठी लेखेर धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरुको हितमा स्थापित कल्याणकोष र सुरक्षणकोष खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले सो कोषको नाममा हालसम्म कर्मचारीले लिएको सेवासुविधा समेत असूल उपर गर्न बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ ।  

धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समिति भने अर्थमन्त्रालयको निर्देशनअनुसार दुईवटा कोष खारेज गर्नुपर्ने भए कर्मचारीहरुको हित हुने गरी अर्को वैकल्पिक व्यवस्था गरिनुपर्ने अजेण्डामा केन्द्रीत रहेको बुझिएको छ । ‘कर्मचारीमाथि साच्चिकै अन्याय भएको छ ।’ विभिन्न समयका सञ्चालक समितिको निर्णयपछि कर्मचारीले कल्याण वा सुरक्षण कोषमार्फत सेवासुविधा लिएका र अहिले आएर उनीहरुले भ्रष्टाचार गरेको शैलीमा फिर्ता गर्नु भनेर अर्थले दिएको निर्देशन अन्यायपूर्ण रहेको केही सञ्चालकको धारणा छ । 

‘अर्थबाट धितोपत्र बोर्डलाई अलिक बढी नै पेलेको देखियो । कर्मचारीहरुलाई अनावश्यक रुपमा मानसिक त्रासमा राख्नेदेखि उनीहरुको मनोबल गिराउनेसम्मको काम भएको देखियो ।’ एक सञ्चालकले भने–‘आफ्नै कर्मचारीलाई मन्त्रालयबाटै यो हदको अन्याय हुँदा अब बोर्ड पनि चूप लागेर बस्नुहुँदैन भनेर हामीले अध्यक्ष ज्यूलाई पनि भनिरहेका छौं । कतै गलत भएको छ भने त्यो सच्चिनुपर्छ, तर कर्मचारीमाथि पनि राज्यबाट यो हदको अन्याय हुनुहुँदैन भन्ने कुरामा हाम्रा अनौपचारिक छलफलमा कुरा उठ्न थालेको छ । सो क्रममा कानूनी उपचारको विकल्पमा पनि कुरा भएको छ।’  

अर्थमन्त्रालय भने धितोपत्र बोर्डमा असोज २ गते लेखिएको चिठी फिर्ता नहुने र कर्मचारीहरुले खाईपाई आएको सुविधा नपाउने र हालसम्म लिएको सुविधा समेत फिर्ता गर्नुपर्ने विषयमा टसको मस भएको छैन । अर्थले सो चिठी लेखेर कर्मचारीहरुलाई आन्दोलन गर्न बाध्य बनाएको देखिन्छ । त्योभन्दा अझ बढी कर्मचारीहरुलाई आन्दोलनमा उतार्ने, कामकाज ठप्प पार्ने र घुमाउरो शैलीमा धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने अर्थको रणनीति देखिन्छ । यहीकारण समेत अर्थका अधिकारीहरुले चाहँदा एकघण्टामा समाधान हुने विषयमा बेखबर झै ध्यान नै नदिई धितोपत्र बोर्डको आन्दोलनलाई लम्ब्याउने काम भइरहेको देखिएको छ ।  

असोज २ को चिठीमा के थियो ?

अर्थमन्त्रालयले राजश्व सचिवस्तरीय निर्णय भन्दै सेबोनलाई असोज २ गते एक पत्र पठाएको थियो । जसमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विधायन ऐन २०८१ को दफा १५, नेपाल सरकार(कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४  र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरीत जारी भएका नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याणकोष कार्यविधि २०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष(सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने निर्देशन दिइएको छ ।  

यसैगरी, प्रचलित कानूनविपरीत बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असूलउपर गर्न  तत्काल कार्य प्रक्रिया सुरु गर्न समेत अर्थ मन्त्रालयले बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ ।  

यस्तै, अर्थले कुनै पनि आर्थिक दायीत्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रुपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।  

खाईपाई आएको सुविधा तथा आफूहरुको हित हुने गरी कार्यान्वयनमा रहेको कोषहरु खारेज हुने र पहिलादेखि लिएको सेवासुविधाबापतको रकम समेत एकमुष्ट सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने अनौठो निर्देशन आएपछि धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरु आन्दोलनरत छन् ।