राष्ट्रबैंकको बोर्डमा ब्रिफिङ: 'प्रभूको करोडौं रकम बिनाब्याज चलाएको पाइयो, सीआईबीको अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्छ'

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकको सञ्चालक समितिको बैठकमा प्रभू म्यानेजमेन्टसँग जोडिएको करोडौं हिनामिना तथा दुरुपयोगको प्रकरणमा प्रभू बैंकका उच्च पदस्थ पक्राउ परेको विषयमा धेरै टाउको दुखाउन नहुने विषयको ब्रिफिङ भएको छ ।  

राष्ट्रबैंकले पछिल्लो केही दिन विकसित घटनाक्रम लगायतको विषयमा छलफल गर्न भन्दै बिहानदेखि नै ब्याक टू ब्याक सञ्चालक समितिको बैठक राखेको थियो । बिहान मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा पारित गरेका सञ्चालक साँझ पनि राष्ट्रबैंक पुगेका थिए । त्यहाँ नियमन विभाग लगायतबाट सञ्चालक समितिले ब्रिफिङ लिएको थियो । 

सो क्रममा नियमन तथा सुपरीवेक्षण विभागका अधिकारीहरुले प्रभू बैंकसँग जोडिएको विषयमा सञ्चालकहरुले गरेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रभू म्यानेजमेन्टसँग जोडिएको प्रकरण भएकाले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआईबी)लाई सहयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । 'मुख्य प्रकरण प्रभू म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धित छ । त्यसको नाममा प्रभू बैंकको रकम दुरुपयोग भएको, बिनाब्याज चलाइएको लगायतका विषय हामीले हेर्नुपर्छ । समग्र अनुसन्धान प्रक्रियामा सीआईबीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने ब्रिफिङ आयो ।' राष्ट्रबैंकका एक सञ्चालकले बिजशालासँग भने- 'बिनाब्याज जस–जसले बैंकको पैसा चलाएका छन्, सो ब्याज उठाउनुपर्ने विषय पनि आएको छ । अरु अनुसन्धानका लागि सरकारी निकायलाई सहयोग गर्ने कुरामा हामीले पनि प्रष्ट निर्देशन दिएका छौं ।' 

ती सञ्चालकले प्रभू बैंकभित्र यसअघि धेरै ठूला समस्याहरु रहे पनि त्यसलाई मिलाउँदै र समाधान गर्दै केन्द्रीय बैंक अगाडि बढेको समेत दाबी गरे । 'हामीले प्रभू बैंकलाई विण्डो ड्रेसिङ गर्दै यहाँसम्म ल्याएका हौं । यसअघिको अवस्था त झनै भद्रगोल र अत्यासपूर्ण थियो ।' ती सञ्चालकले थपे- 'हामीले पटक-पटक बैंक नेतृत्व, सञ्चालकलाई पनि सचेत गराउँदै आएका थियौं । अब अहिले फरक विषयमा अनुसन्धान हुँदा नेतृत्व तानियो । यसमा हामीले टाउको नदुखाउने कुरा भयो ।'  

बैठकमा केही सञ्चालकले नियमन विभागसँग प्रभू बैंकको वित्तीय अवस्थाको विषयमा समेत ब्रिफिङ लिएका थिए । सो क्रममा बैंकको वित्तीय अवस्था नाजुक नरहेको, तरलता अनुपात, सीडी रेसियो लगायत महत्वपूर्ण सूचक ठीकठाक रहेकोले बैंक नै डूब्ने वा निक्षेपकर्ताको निक्षेप संकटमा पर्ने कुनै जोखिम नरहेको समेत विश्लेषण गरिएको थियो ।  

कतिपय सञ्चालकहरुले गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई परिरहेका कानूनी र व्यवहारिक कठिनाईमा समेत सरकारका अन्य निकायसँग समन्वय नगरिदिएको विषयमा समेत गुनासो गरेका थिए ।