लोकसेवा आयोगमा पठाइएको एउटा पत्रले उजागर गर्‍यो सेबोनदेखि अर्थसम्मको मनपरी

काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)मा वर्षाैदेखि अस्तित्वमा रहेको कर्मचारी कल्याणकोष र सुरक्षणकोषलाई यथावत गर्ने गरी सञ्चालक समितिले पठाएको संसोधन प्रस्तावको विषयमा अर्थमन्त्रालयले लोकसेवा आयोगको परामर्श मागेको छ ।  

मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डले कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०८० मा पाँचौं संसोधन गर्दै स्वीकृतिका लागि पठाएको पत्रमाथि कार्यबाही प्रक्रिया झण्डै साढे ५ महिनापछि मात्र अगाडि बढाएको हो ।  

मन्त्रालयले पुस १३ गते लोकसेवा आयोगलाई एक पत्र पठाउँदै नेपाल धितोपत्र बोर्डको २०८२ साउन ७ गतेको पत्रमार्फत नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा शर्त(पाँचौं संसोधन) नियमावली, २०८० मा संसोधनका लागि संविधानको धारा २४३ को उपधारा(४) बमोजिम परामर्शका लागि पठाइदिन अनुरोध भई आएको उल्लेख गर्दै सो सम्बन्धमा आवश्यक परामर्श उपलब्ध गराउन भनेको हो । 

अर्थमन्त्रालयले पुस ११ गतेको निर्णयअनुसार आयोगलाई सेबोनबाट आएको प्रस्तावको विषयमा परामर्श मागेको देखिएको छ ।  

अर्थमन्त्रालयको यो पत्रसँगै सेबोनमा अस्तित्वमा रहेको कर्मचारी कल्याणकोष र सुरक्षणकोषलाई कानूनसम्मत बनाउन समयमै सेबोन सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको र सो सम्बन्धमा स्वीकृतिका लागि पठाए पनि त्यसलाई होल्ड गरी भदौमा पत्र पठाएर राजश्व सचिवले अनावश्यक बखेडा निम्त्याएका पुष्टि भएको छ ।  

सेबोनले कर्मचारी सेवा शर्त नियमावलीमा संसोधन गर्ने निर्णय गरी पठाएको प्रस्तावमाथि आवश्यक कार्यबाही गर्न छाडेर अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन राजश्व सचिवले एक पत्र पठाउँदै कर्मचारी कल्याणकोष र सुरक्षणकोष कानूनविपरीत देखिएको भन्दै खारेज गर्न तथा ती कोषमार्फत हालसम्म कर्मचारीले लिएको सेवासुविधा एकमुष्ट असूलउपर गर्न पत्र पठाएको थियो । सो पत्रपछि सेबोनका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । उनीहरुले डेढमहिना बढी सेबोनको दैनिक कामकाज ठप्प पारेका थिए । 

पछि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल स्वयम्ले समस्या समाधानको वचन दिएपछि कर्मचारीहरुले आन्दोलनलाई निकै नरम बनाई दैनिक एकघण्टा मात्रै प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेका थिए ।  

पछिल्लो समय अर्थमन्त्री खनालले दिएको वचन पूरा नभएको भन्दै आन्दोलन पुनः थाल्ने वा नथाल्ने विषयमा कर्मचारीबीच लफडा चल्दै आएको छ । आन्दोलनको नाममा गलत रबैया अपनाएकोमा कर्मचारीबाटै आएको तीव्र विरोध थेग्न नसकेपछि आधिकारिक कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष अजय ढुंगानाले राजीनामा दिइसकेका छन् । अहिले युनियन संयोजकको रुपमा राजु बिसीले हाँकिरहेका छन् । उनको शंकास्पद कार्यशैलीप्रति कर्मचारी विश्वस्त हुन नसकिरहेका बेला अर्थले लोकसेवा आयोगलाई परामर्शका लागि पत्र पठाएपछि आक्रोश केही मत्थर हुनसक्ने देखिएको छ ।  

सेबोनको सञ्चालक समितिले कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०८० को नियम ७७  र ७७(क)मा कर्मचारी कल्याणकोष र कर्मचारी सुरक्षणकोष सञ्चालन सम्बन्धी साबिकको व्यवस्थामा संसोधनको प्रस्ताव गरेको थियो । यी दुवै खालका कोषहरु सञ्चालनका लागि अर्थमन्त्रालयको सहमति हुनैपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।  

यो प्रकरणले सेबोन सञ्चालक समितिले समेत यसअघि ती दुवै कोषहरु सञ्चालन गर्दा अर्थमन्त्रालयको आधिकारिक सहमति नलिएको र मनलाग्दी गरेको समेत आधिकारिक रुपमै पुष्टि गरेको छ ।