नेपालको सत्ता परिवर्तनमाथि अमेरिकाको कडा टिप्पणी: ‘स्वार्थप्रेरित अस्थायी समझदारी’ र ‘जोखिमपूर्ण प्रयोग’ मात्र !

काठमाण्डौ । अमेरिकी संसद् अन्तर्गतको Congressional Research Service (सीआरएस) ले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनलाई जनआक्रोशबाट जन्मिएको शक्तिशाली तर अस्थिर राजनीतिक प्रयोग का रूपमा व्याख्या गरेको छ। प्रतिवेदनले बालेन्द्र शाह र रवि लामिछानेबीचको सहकार्यलाई स्पष्ट रूपमा ‘स्वार्थप्रेरित अस्थायी समझदारी’को संज्ञा दिँदै नयाँ सत्ताको दीर्घकालीन स्थायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

जनआन्दोलनको विस्फोटबाट सत्तासम्म

सीआरएस प्रतिवेदनअनुसार २०२५ मा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धविरुद्ध सुरु भएको आन्दोलनले व्यापक हिंसात्मक रूप लिँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमन गराएको थियो। उक्त आन्दोलनमा कम्तीमा ७५ जनाको मृत्यु र अर्बौंको आर्थिक क्षति भएको उल्लेख गर्दै रिपोर्टले यसलाई पुरानो राजनीतिक व्यवस्थाविरुद्धको गहिरो असन्तोषको अभिव्यक्ति मानेको छ।

यही असन्तोषको लहरमा उदाएको राष्टिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) ले २७५ मध्ये १८२ सिट जित्दै झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित सत्ता कब्जा गर्नु नेपालको पछिल्लो राजनीतिक इतिहासकै असाधारण मोड भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘स्वार्थप्रेरित अस्थायी समझदारी’को गठजोड

रिपोर्टले विशेष रूपमा औंल्याएको विषय भने बालेन्द्र शाह र रास्वपाबीचको सम्बन्ध हो। स्वतन्त्र छविका बालेन शाह र पार्टी संरचनाबीचको सहकार्यलाई तत्कालीन राजनीतिक लाभका लागि गरिएको अस्थायी समझदारी भन्दै यसमा दीर्घकालीन वैचारिक आधार कमजोर रहेको संकेत गरिएको छ।

विश्लेषणअनुसार:

-यो गठजोड भविष्यमा नेतृत्व संघर्ष र आन्तरिक द्वन्द्वको कारण बन्न सक्ने

-बालेनको व्यक्तिगत लोकप्रियता र पार्टी संरचनाबीच टकराव बढ्ने जोखिम

-रास्वपाभित्रै शक्ति सन्तुलनमा अस्थिरता आउन सक्ने

-लोकप्रियता उच्च, तर नीतिगत स्पष्टता कमजोर

सीआरएसले बालेन शाहलाई “एण्टी-इस्ट्याब्लिसमेन्ट” छविका कारण लोकप्रिय बनेको उल्लेख गर्दै शासन सञ्चालनमा भने नीतिगत स्पष्टता अभाव रहेको संकेत गरेको छ।

-स्पष्ट कार्ययोजना अभाव

-सामाजिक सञ्जालमा अत्यधिक निर्भरता

-ठोस नीतिगत दिशानिर्देशनमा कमजोरी

यसले नयाँ सरकारको निर्णय क्षमता र कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको विश्लेषण गरिएको छ।

विदेश नीतिमा अझै ‘अनिश्चितता’

प्रतिवेदनले नेपालको विदेश नीतिलाई अझै स्पष्ट दिशा नलिएको बताएको छ।

-भारत, चीन र अमेरिकाबीच सन्तुलन कायम गर्ने चुनौती

-“development diplomacy” को अस्पष्टता

-बीआरआई परियोजनामा सुस्त प्रगति

यी कारणले नयाँ सरकारको कूटनीतिक रणनीति अझै परीक्षणकै चरणमा रहेको देखाइएको छ।

परिवर्तनको लहर कि अस्थिरताको संकेत ?

सीआरएसको समग्र निष्कर्षले नेपालको नयाँ राजनीतिक यथार्थमाथि गम्भीर संकेत गरेको छ:

यो परिवर्तन जनताको अपेक्षाबाट जन्मिएको हो, तर यसको आधार अस्थायी र जोखिमपूर्ण छ।

-अपेक्षा उच्च, तर अनुभव सीमित

-गठजोड बलियो देखिए पनि आधार कमजोर

-आन्तरिक द्वन्द्वको सम्भावना उच्च

अमेरिकी विश्लेषणले स्पष्ट संकेत गरेको छ: नेपालमा देखिएको ‘नयाँ राजनीति’ स्थायित्वतर्फ अघि बढ्छ कि फेरि अस्थिरताको चक्रमा फस्छ भन्ने प्रश्न अझै खुला नै छ।