सर्वोच्चद्वारा निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर, गगन थापा समूहले पायो वैधानिकता

काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोग ले गरेको निर्णयलाई सदर गर्दै गगन थापा नेतृत्वको समूहलाई आधिकारिकता दिएको छ।

न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिक ठहर गर्दै आयोगको निर्णय कानुनसम्म रहेको निष्कर्ष निकालेको हो। यससँगै विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिन नहुने भन्दै उठाइएको शेरबहादुर देउवा पक्षको माग अप्रत्यक्ष रूपमा खारेज भएको छ।

सर्वोच्चको यस आदेशपछि विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित वर्तमान कार्यसमितिका सम्पूर्ण निर्णय र गतिविधिले निरन्तर वैधानिक मान्यता पाउने भएको छ।

शुक्रबारको सुनुवाइमा थापा पक्षका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, सीताराम केसी, गोपालकृष्ण घिमिरे, सेमन्त दाहाल, दीनमणि पोखरेल, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, पूर्णमान शाक्य, शैलेन्द्र दाहाल र यदुनाथ खनालले बहस गरेका थिए।

त्यसैगरी रिट निवेदक देउवा समूहका तर्फबाट अधिवक्ता रमेश बडाल, रमण श्रेष्ठ र गोविन्द बन्दीले आफ्नो पक्ष प्रस्तुत गरेका थिए।

गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिएपछि देउवा समूह त्यसविरुद्ध अदालत पुगेको थियो।

यसअघि माघ ६ गते न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ मागेको थियो। त्यसपछि आयोग, पार्टी कार्यालय र सभापति थापाले जवाफ पेश गरेका थिए।

प्रारम्भमा चैत २१ का लागि तोकिएको पेसी पछि सरेर बिहीबारका लागि तय गरिएको थियो। बिहीबार सुनुवाइ नसकिएपछि अन्ततः शुक्रबार अन्तिम सुनुवाइ भई फैसला सुनाइएको हो।