इन्धन महँगिएपछि फेरि भाडा बढ्ने तयारी: दुई सातामै नयाँ प्रस्ताव, सर्वसाधारण थप मारमा पर्ने संकेत

काठमाण्डौ । बजारमा चर्किँदो महँगी र इन्धन मूल्यको लगातार वृद्धिबीच सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा पुनः बढाउने तयारी अघि बढाएको छ। 

वैज्ञानिक प्रणालीअनुसार भाडा समायोजन गरिएको दुई सातामै फेरि भाडा बढाउने प्रस्ताव अघि आएपछि सर्वसाधारणमाथि थप आर्थिक भार पर्ने संकेत देखिएको छ।

यातायात व्यवस्था विभागले अन्तरप्रदेश चल्ने सवारी साधनको भाडा पुनः समायोजन गर्न आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी प्रस्ताव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा अन्तिम स्वीकृतिका लागि पठाएको छ। विभागको प्रस्तावअनुसार यात्रुवाहक बसको भाडा करिब ९.८ प्रतिशत र मालवाहक सवारी (ट्रक) को भाडा १३ प्रतिशतसम्म बढाउने सिफारिस गरिएको छ। अब मन्त्रालयले आवश्यक ठानेमा यसमा थपघट गर्न सक्नेछ।

यसअघि गत चैत २५ गते सरकारले वैज्ञानिक प्रणालीअनुसार सार्वजनिक यातायातको भाडा २२ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको थियो। त्यतिबेला यात्रुवाहक सवारीको भाडा १६.७१ प्रतिशत, पहाडी मार्गमा चल्ने मालवाहक सवारीको २१ प्रतिशतभन्दा बढी र तराई क्षेत्रमा चल्ने सवारीको भाडा १५.७५ प्रतिशतले बढाइएको थियो।

तर, भाडा समायोजन भएको छोटो अवधिमै डिजेलको मूल्य निरन्तर बढ्दै गएको छ। चैत २५ गते प्रतिलिटर १८२ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य अहिले २३७ रुपैयाँ पुगेको छ, अर्थात् करिब ५५ रुपैयाँ (करिब ३० प्रतिशत) वृद्धि भइसकेको छ। यही मूल्यवृद्धिलाई आधार बनाउँदै पुनः भाडा बढाउनुपर्ने दबाब बढेको हो।

वैज्ञानिक भाडा समायोजन कार्यविधिअनुसार सवारी भाडामा पेट्रोलियम पदार्थको ३५ प्रतिशत र बिमा, कर, बैंक ब्याज, पार्टपुर्जा, टायर, लुब्रिकेन्टलगायत अन्य १३ सूचकको ६५ प्रतिशत योगदान रहने व्यवस्था छ। साथै, इन्धन मूल्यमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी उतारचढाव हुँदा स्वचालित रूपमा भाडा समायोजन हुनुपर्ने प्रावधान पनि छ। तर, पछिल्लो समय उक्त स्वचालित प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको देखिन्छ।

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार वर्तमान संवेदनशील आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै भाडा समायोजनको निर्णय मन्त्रालयको राजनीतिक तहबाटै गराउने उद्देश्यले फाइल पठाइएको हो। विभाग स्रोतका अनुसार, भाडा वृद्धि गर्दा सर्वसाधारणमा पर्न सक्ने असर र त्यसको राजनीतिक जिम्मेवारीलाई मध्यनजर गर्दै अन्तिम निर्णय मन्त्रालयले नै लिनुपर्ने देखिएको छ।

यदि सरकारले इन्धनमा कर छुट वा मूल्य घटाउने कुनै योजना ल्यायो भने भाडा वृद्धि रोक्न सकिने विकल्प पनि खुला राखिएको छ। तर अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै स्पष्ट संकेत देखिएको छैन।

उता, यातायात व्यवसायीहरू भने लामो समयदेखि भाडा नबढाइएको भन्दै आक्रोशित छन्। उनीहरूका अनुसार डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर ५५ रुपैयाँसम्म बढ्दा पनि भाडा समायोजन नगर्नु अन्यायपूर्ण भएको छ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले सार्वजनिक यातायात क्षेत्र गम्भीर संकटमा पुगेको बताएका छन्।

उनका अनुसार बढ्दो इन्धन मूल्य, बैंकको ब्याज, र सञ्चालन खर्चका कारण धेरै सवारी साधन घाटामा चलिरहेका छन्। कतिपय अवस्थामा त तेल खर्च र चालक–सहचालकको तलब समेत नउठ्ने अवस्था आएको छ, जसका कारण व्यवसायीहरू गाडी थन्क्याउन बाध्य भएका छन्। उनले चेतावनी दिँदै भने, अर्बौँको लगानी रहेको यो क्षेत्र धराशायी हुँदा लाखौँ मजदुरको रोजगारी जोखिममा पर्नेछ।

हाल विभागले पठाएको प्रस्ताव स्वीकृत भएमा देशभर लामो दूरीका सवारी साधनको भाडा पुनः वृद्धि हुनेछ। यसले महँगीको मार खेपिरहेका सर्वसाधारणलाई थप दबाबमा पार्ने निश्चित देखिएको छ।