तरकारी बजारमा खुला लुट: पसलपिच्छे फरक भाउ, सरकार मौन

-सुजता थापा

 

काठमाण्डौ । उपत्यकाका विभिन्न बजारमा एउटै फलफूल र तरकारीको मूल्य पसलपिच्छे फरक पाइएपछि उपभोक्ता फेरि खुद्रा व्यापारीको मूल्य मनपरीको मारमा परेका छन्। एउटै गुणस्तर र प्रकृतिको वस्तुमा केही किलोमिटरको दूरीमै साढे दुई गुणासम्म मूल्य अन्तर देखिनुले बजारमा मूल्य निर्धारणको स्पष्ट आधार छैन भन्ने संकेत गरेको छ।

कागेश्वरी मनोहरा, अनामनगर, बुढानीलकण्ठ, टिकाथली र इमाडोल क्षेत्रका नौ वटा पसलमा गरिएको मूल्य तुलना अनुसार फलफूलमा सबैभन्दा बढी असमानता स्याउ, अनार, अंगुर र ड्रागन फ्रुटमा देखिएको छ।

इमाडोलस्थित विकास फ्रुट शपमा फुजी स्याउ प्रतिकेजी २८० रुपैयाँमा बिक्री भइरहँदा अर्को पसलमा त्यही स्याउको मूल्य ३८० रुपैयाँसम्म तोकिएको पाइएको छ। अर्थात्, उपभोक्ताले एउटै स्याउका लागि पसल मात्र बदलिँदा प्रतिकेजी १०० रुपैयाँ बढी तिर्नुपरेको अवस्था छ।

अनारको मूल्य पनि ५०० रुपैयाँदेखि ५५० रुपैयाँसम्म फरक देखिएको छ। सिजनको फल आँप कतै प्रतिकेजी १०० रुपैयाँमा पाइँदा कतै १२० रुपैयाँसम्म बिक्री भइरहेको छ। ड्रागन फ्रुट अधिकांश पसलमा ५५० रुपैयाँ प्रतिकेजी भए पनि केही पसलले ६०० रुपैयाँसम्म असुलिरहेका छन्।

ठूला सुन्तला, कालो अंगुरजस्ता फलफूलमा समेत मूल्यको अन्तर देखिएको छ। यसले फलफूलको मूल्य गुणस्तर, स्रोत वा ढुवानी खर्चले मात्र नभई खुद्रा व्यापारीको आफ्नै निर्णयले समेत तय भइरहेको आशंका बढाएको छ।

तरकारी बजारको अवस्था पनि फरक छैन। कागेश्वरी मनोहराको एक होलसेल पसलमा मुडेको आलु प्रतिकेजी ५० रुपैयाँ, प्याज ६० रुपैयाँ र गोलभेडा ५५ रुपैयाँमा पाइँदा खुद्रा बजारमा पुग्दा आलु ७० रुपैयाँसम्म, प्याज ७० रुपैयाँसम्म र गोलभेडा ६५ रुपैयाँसम्म पुगेको देखिएको छ।

अर्थात्, थोक बजारबाट खुद्रा पसलसम्म आइपुग्दा मूल्य बढ्नु स्वाभाविक भए पनि त्यसको स्पष्ट आधार, बिल, मूल्यसूची र उपभोक्तालाई जानकारी दिने प्रणाली नहुँदा उपभोक्ता मूल्यको अनुमानमै किनमेल गर्न बाध्य छन्।

कानुनले के भन्छ ?

नेपाल कानून आयोग मा प्रकाशित उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले उपभोक्तालाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा वस्तु तथा सेवा छनोट गर्ने र मूल्य, परिमाण तथा गुणस्तरबारे जानकारी पाउने अधिकार दिएको छ। सरकारले वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर, नापतौल र लेबलको नियमित नियमन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ।

व्यापारीले आफूखुसी मूल्य राख्न पाउँछन् भन्ने अर्थ कानुनले दिँदैन। मूल्यसूची नराख्ने, बिल नदिने, गलत वा भ्रामक सूचना दिने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने वा अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढाएर उपभोक्तालाई हानि पुर्‍याउने कार्य अनुगमन र कारबाहीको विषय बन्न सक्छ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐनले मूल्य, आपूर्ति र बजार व्यवहार नियमनको जिम्मेवारी सरकारलाई दिएको छ भने उपभोक्तालाई अनुचित व्यापारिक गतिविधिविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार पनि दिएको छ।

फलफूल तथा तरकारी पसलले देखिने स्थानमा स्पष्ट मूल्यसूची राख्ने, खरिदको बिल दिने, तौलमा पारदर्शिता अपनाउने र स्रोतअनुसार मूल्य फरक परेको भए त्यसको आधार देखाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। मूल्यसूचीबिनै ग्राहक हेरेर फरक मूल्य लिने अभ्यास उपभोक्ता अधिकारको मर्मविपरीत हो।

स्थानीय तह, वाणिज्य तथा आपूर्ति प्रशासन र उपभोक्ता हित संरक्षणसँग सम्बन्धित निकायले नियमित अनुगमन नगर्दा बजारमा ‘जसले जति सक्यो त्यति लिने’ प्रवृत्ति मौलाएको उपभोक्ताको गुनासो छ।

बजारमा मूल्य फरक हुनु मात्र समस्या होइन। समस्या तब गम्भीर हुन्छ, जब उपभोक्ताले किन मूल्य फरक छ भन्ने जानकारी पाउँदैनन् र नियामकले पनि त्यसको जवाफ खोज्दैन।