प्रतिनिधि विवादले रोकियो रास्वपाको बन्दसत्र, अन्तिम सूचीको प्रतीक्षा

काठमाण्डौ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनअन्तर्गत दोस्रो दिनका लागि तय गरिएको बन्दसत्र प्रतिनिधि संख्या टुंगो नलाग्दा निर्धारित समयमा शुरु हुन सकेको छैन।  

बिहान साढे ८ बजेदेखि शुरु हुने भनिएको बन्दसत्र दिउँसो २स्२० बजेसम्म पनि प्रारम्भ हुन नसक्दा महाधिवेशनस्थलमा अन्योलको अवस्था देखिएको छ।

चितवन प्रदर्शनी केन्द्रमा उपस्थित महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू बन्दसत्र शुरु हुने प्रतीक्षामा रहेका छन्।  

प्रतिनिधिहरू परिचयपत्र देखाएर हलभित्र प्रवेश गर्ने, बाहिरिने तथा भोजन गर्नेक्रममै समय बिताइरहेका छन्।  

कार्यक्रम कहिलेशुरु हुन्छ भन्ने स्पष्ट जानकारी नपाउँदा प्रतिनिधिहरूमा चासो र उत्सुकता बढेको देखिएको छ।

रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले प्रतिनिधि संख्या यकिन गर्ने प्रक्रिया अझै जारी रहेकाले बन्दसत्र शुरु गर्न ढिलाइ भएको जानकारी दिए।  

उनका अनुसार केही जिल्ला तथा मधेस प्रदेशका पालिकाहरूमा अधिवेशन अन्तिम समयमा सम्पन्न भएको, कतिपय स्थानमा अधिवेशन हुन नसकेर तदर्थ समितिमार्फत प्रतिनिधि चयन गरिएको तथा प्रतिनिधित्वसम्बन्धी दाबी–विरोध परेकाले अन्तिम रुजु गर्ने काम भइरहेको छ।

प्रवक्ता झाले प्रतिनिधिहरूको नामावली प्रमाणीकरण, दाबी–विरोधको सुनुवाइ तथा अन्तिम सूची तयार गर्ने प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र बन्दसत्र शुरु गरिने बताए।  

उनले महाधिवेशनको वैधानिकता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न हतार नगरी सबै प्रक्रिया टुंग्याउने प्रयास भइरहेको स्पष्ट पारे।

महाधिवेशनमा सहभागी केही संघीय सांसदहरू नै प्रतिनिधिको सूचीमा नपरेपछि उनीहरूले समेत दाबी–विरोधको निवेदन दिएका छन्। 

ती निवेदनमाथि छानबिन गरेर अन्तिम निर्णय गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ।  

प्रतिनिधि छनोटसम्बन्धी विवाद समाधान भएपछि अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरिने र त्यसपछि मात्रै बन्दसत्र औपचारिक रूपमा शुरु हुने जनाइएको छ।

महाधिवेशन कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन उपसमिति संयोजक कविन्द्र बुर्लाकोटीले बन्दसत्र निर्धारित समयभन्दा केही घण्टा ढिला हुने जानकारी दिँदै प्रतिनिधि व्यवस्थापनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए।  

उनका अनुसार प्रतिनिधि सूचीलाई अन्तिम रूप दिएपछि महाधिवेशनका मुख्य एजेन्डामाथि छलफल शुरु हुनेछ।

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनमा विधान संशोधन, संगठनात्मक पुनर्संरचना, नयाँ नेतृत्व चयन तथा आगामी राजनीतिक रणनीतिबारे महत्वपूर्ण निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ।  

तर, प्रतिनिधि संख्या र वैधानिकतासम्बन्धी प्रक्रिया लम्बिँदा दोस्रो दिनको कार्यतालिका प्रभावित बनेको छ।