नेपालगन्ज उपमहानगरले १ अर्ब ७६ करोडको बजेट प्रस्तुत गर्‍यो, धार्मिक पर्यटनदेखि पूर्वाधार विकाससम्म प्राथमिकता

काठमाण्डौ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि १ अर्ब ७६ करोड ६४ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ।

नगरसभाको १९औँ अधिवेशनमा नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले नीति तथा कार्यक्रमसहित उक्त बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । 

उपमेयर रिक्त रहेको अवस्थामै यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट दुवै नगर प्रमुख विष्टले प्रस्तुत गरेका थिए ।  

बजेटको स्रोत संरचना

उपमहानगरले बजेटका लागि संघीय र प्रदेश सरकारबाट विभिन्न अनुदान प्राप्त गरेको छ।  

संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदान ६८ करोड ६२ लाख, समपूरक अनुदान ५३ लाख र विशेष अनुदान २ करोड ६९ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारबाट सशर्त अनुदान ३ करोड १४ लाख ५० हजार र समपूरक अनुदान १ करोड ५० लाख रुपैयाँ आएको छ।

यी अनुदानहरू निश्चित कार्यक्रमका लागि भएकाले स्वतन्त्र रूपमा बाँडफाँड गर्न नपाइने नगरपालिकाले जनाएको छ।

संघ र प्रदेशबाट स्थानीय तहले स्वतन्त्र रूपमा खर्च गर्न सक्ने रकम १ अर्ब १६ लाख ३३ हजार रुपैयाँ रहेको छ।  

आन्तरिक स्रोततर्फ उपमहानगरले २५ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरेको छ।

वडा र कार्यालयगत विनियोजन

नगरपालिकाले वडास्तरका विकासका लागि २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, जुन गत वर्षको २० करोडभन्दा बढी हो।

त्यसैगरी विषयगत शाखा, उपशाखा र महाशाखाका लागि ८ करोड ७६ लाख ६२ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

धार्मिक पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकता

नीति तथा कार्यक्रममा धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ।  

बागेश्वरी मन्दिर, निर्माणाधीन १०८ फिट अग्लो हनुमान मूर्ति लगायतका धार्मिक सम्पदालाई समेटेर पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

यसका साथै भारतको अयोध्या नगरसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने पहल गरिने उल्लेख छ।

दुवै धार्मिक क्षेत्रलाई जोडेर “धार्मिक सर्किट” विकास गर्ने अवधारणा पनि अघि सारिएको छ।

कृषि, रोजगारी र उत्पादन प्रवर्द्धन

कृषि क्षेत्र सुधारका लागि सिँचाइ सुविधा विस्तार, उन्नत बीउबिजन तथा मलको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने नीति लिइएको छ।  

साथै तरकारी तथा फलफूल बिक्री केन्द्र स्थापना गरेर किसानलाई बजार पहुँच दिलाउने लक्ष्य राखिएको छ।

स्थानीय तथा घरेलु उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न उपमहानगरले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ।

पूर्वाधार र सुशासन योजना

सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गर्ने, श्रम बजार विश्लेषण गरेर रोजगारी नक्सांकन गर्ने तथा रोजगार मेलामार्फत आन्तरिक रोजगारी विस्तार गर्ने योजना छ।

भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण प्रवर्द्धन, सडक हरियाली तथा वृक्षरोपण, र वातावरण संरक्षणलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ।

वर्षायाममा हुने डुबान नियन्त्रणका लागि ढल तथा नालाको नियमित सरसफाइ गर्ने कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ।

सामाजिक सेवा र सुरक्षा व्यवस्था

स्वास्थ्य क्षेत्रमा उदयपुर स्वास्थ्य चौकीलाई २५ शैयाको प्रसूति गृहमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

नेपालगन्जलाई शैक्षिक हबका रूपमा विकास गर्ने, नगर शिक्षा योजना अद्यावधिक गर्ने, स्थानीय पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने तथा विद्यालय अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने नीति लिइएको छ।

महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, विपद् व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना, र सुरक्षा दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्रमा सीसीटीभी जडान गर्ने योजना पनि समेटिएको छ।

कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर बम, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।