एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिदले पाएन कानुनी मान्यता, तीन वर्षपछि सरकारी स्वामित्वमा जाने आधार बलियो

 

 

काठमाण्डौ ।   सर्वोच्च अदालतले एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व खरिद–बिक्रीलाई तत्काल कानुनी मान्यता दिन नमिल्ने ठहर गरेको छ। नियामक निकायको पूर्वस्वीकृतिबिना भएको उक्त कारोबारलाई मान्यता नदिन अदालतले सरकार र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।

यो आदेशसँगै दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमति अवधि समाप्त भएपछि एनसेल सरकारी स्वामित्वमा आउने कानुनी आधार थप बलियो बनेको छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य अमरेशकुमार सिंहले एनसेलको सेयर कारोबार रद्द गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिट खारेज भए पनि सर्वोच्चले कारोबारको वैधानिकता, कर दायित्व र स्वामित्वको पारदर्शिताबारे सरकार तथा नियामक निकायलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले २०८१ पुस ११ गते गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा कानुनसम्मत प्रक्रिया पूरा नगरेसम्म एनसेलको सेयर कारोबारले मान्यता नपाउने उल्लेख छ।

सन् २०२३ नोभेम्बर ३० मा नेपाली मूलका बेलायती व्यवसायी सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेले मलेसियाली दूरसञ्चार समूह आजियाटासँग एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो। उक्त कारोबारको मूल्य ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको थियो।

आजियाटाले सन् २०१६ मा यही सेयर करिब १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो। सात वर्षपछि अत्यन्त न्यून मूल्यमा सेयर बिक्री गरिएको भन्दै कारोबारको वास्तविक मूल्य, कर दायित्व र सम्भावित कर छलिको विषयमा प्रश्न उठेको थियो।

 

सर्वोच्चले दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसम्बन्धी विनियमावलीअनुसार कुनै दूरसञ्चार कम्पनीको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद–बिक्री गर्दा प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुने स्पष्ट गरेको छ।

तर आजियाटा र स्पेक्ट्रलाइटबीचको सम्झौताअघि प्राधिकरणको स्वीकृति नलिइएको भन्दै अदालतले उक्त कारोबारलाई अपारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाविपरीत भएको ठहर गरेको छ।

यसअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीलाई यथास्थितिमा स्वीकार गर्न नसकिने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्चले प्राधिकरणको उक्त निर्णयलाई सदर गरेको छ।

अदालतले एनसेलको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि हालसम्मको कर परीक्षण गर्न ठूला करदाता कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। परीक्षणका क्रममा कुनै कर दायित्व बाँकी देखिएमा प्रचलित कानुनअनुसार असुल गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।

फैसलामा दूरसञ्चार क्षेत्र राष्ट्रिय सुरक्षा, नागरिकको तथ्याङ्क तथा मुलुकको रणनीतिक हितसँग जोडिएको संवेदनशील क्षेत्र भएकाले यसको स्वामित्व परिवर्तन पारदर्शी हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

वास्तविक लाभग्राही अर्थात् ‘अल्टिमेट बेनिफिसियल ओनर’को पहिचान लुकाएर वा अपारदर्शी रूपमा गरिने अफशोर कारोबारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र सुरक्षामा समेत असर पुर्‍याउन सक्ने अदालतको निष्कर्ष छ।

सर्वोच्चले पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले दिएका सुझाव तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

एनसेलको दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्रको अवधि अब करिब तीन वर्ष बाँकी छ। दूरसञ्चार ऐनमा तोकिएको व्यवस्थाअनुसार अनुमतिपत्र अवधि समाप्त हुँदा कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी कायम रहे सम्पत्ति तथा स्वामित्व सरकारमा जाने व्यवस्था छ।

सतिशलाल आचार्यको कम्पनीले गरेको ८० प्रतिशत सेयर खरिदले कानुनी मान्यता नपाएपछि एनसेलमा विदेशी स्वामित्व कायम रहने र अनुमतिपत्र अवधि सकिएपछि कम्पनी सरकारी स्वामित्वमा जाने बाटो खुला रहने देखिएको छ।