३७ हाइड्रो कम्पनीको आइपीओ आउँदै, कुनको कति ?

काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा आइपीओ निष्कासनको अनुमति माग्दै कम्पनीको चाङ लागेको छ । सेबोनबाट आइपीओ निष्कासनको अनुमति स्वीकृत गर्न ढिलाई भएको कारण बोर्डमा निवेदन थुप्रिएको हो ।  

थप ४२ वटा कम्पनीहरुले प्राथमिक सेयर निष्कासको अनुमति माग्दै धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएका छन् । योसँगै बोर्डको पाइपलाइनमा आइपीओ निष्कासनको अनुमति माग्ने कम्पनीको संख्या ७७ पुगेको छ ।  

धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नहुँदा कम्पनीहरुले समयमै धितोपत्र निष्कासन गर्न पाएका छैनन् भने सर्वसाधारणहरुले लगानी गर्नबाट बञ्चित भएका छन् । बोर्डमा पुर्व अध्यक्ष रमेश हमालको कार्यकाल गत पुष २० गतेबाटै सकिएपनि हालसम्म सरकारले बोर्डको लागि अध्यक्ष नियुक्ति गर्न सकेको छैन ।  

बोर्डमा आधिकारिक अध्यक्ष नहुँदा लामो समयसम्म अनुमित कुरेर बसेका कम्पनीले अझैपनि आइपीओ निष्कासनको स्वीकृति पाउन सकेका छैनन् । आइपीओ निष्कासनको अनुमति पखाईमा रहेका कम्पनीहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै हाइड्रो सेक्टरका कम्पनीहरु रहेका छन् । १ वर्षदेखि हाइड्रोपावर कम्पनीहरु बोर्डमा निवेदन दिएर अनुमतिको पखाईमा रहेका छन् ।  

हाल धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा ३७ वटा हाइड्रोपावर कम्पनी अनुमतिको पखाईमा छन् । बोर्डको अध्यक्षमा अर्थमन्त्रालयको प्रतिनिधि गर्ने महेश बराल छन् । बोर्डमा अर्थको प्रतिनिधिको रुपमा अध्यक्ष रहेपनि आइपीओ स्वीकृतिको काम गर्न नसक्दा ३७ वटा हाइड्रो कम्पनी अनुमति कुरेर बस्न बाध्य छन् ।  

३७ वटा हाइड्रो कम्पनीको १५ अर्ब ७ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको आइपीओ निष्कासको प्रक्रिया अघि सर्न सकेको छैन । एक वर्षदेखि कम्पनीहरुले प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्न नपाउँदा सर्वसाधारणमा लगानीको वातावरण सिर्जना हुन सकेको छैन ।  

लामो समयसम्म आइपीओ निष्कासन नहुँदा कतिपय लगानीकर्ताको डिम्याट खाता समेत निष्क्रिय भइसकेको छ । यदि धितोपत्र बोर्डले पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीको फाइल हेरेर धमाधम आइपीओ निष्कासनको अनुमति दिने हो भने ३७ वटा हाइड्रो कम्पनीको १५ करोड ७ लाख ९० हजार कित्ता आइपीओ निष्कासन हुनेछ ।  

बोर्डले धितोपत्र निष्कासनको कार्यलाई तिव्रता दिएमा लगानीकर्ताले अब रकम जोहो गर्नुपर्नेछ । हाइड्रो सेक्टरमा सर्वाधिक सिउरी न्यादी पावरले ३ अर्ब ३ करोड ६० लाख ७८ हजार रुपैयाँ बराबरको ३ करोड ३ लाख ६० हजार कित्ता आइपीओ निष्कासन गर्न अनुमति मागेको छ ।  

बोर्डबाट स्वीकृति पाएमा हाइड्रो कम्पनीहरुले स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारण गरी दुई चरणमा आइपीओ निष्कासन गर्नेछ ।