काठमाण्डौ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले एकैचोटि तीन नयाँ अध्यादेश जारी गरेसँगै ठूलो संख्यामा राजनीतिक नियुक्ति खारेज हुने बाटो खुलेको छ। नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै करिब १ हजारभन्दा बढी राजनीतिक नियुक्तिहरू एकैपटक बदर हुने अनुमान गरिएको छ।
जारी भएका अध्यादेशहरूमा सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था प्रमुख रहेको छ, जसले विभिन्न निकायमा भएका राजनीतिक नियुक्तिमाथि सीधा प्रभाव पार्नेछ। साथै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि ल्याइएका छन्।
राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा यी निर्णयहरू संविधानको व्यवस्था अनुसार अघि बढाइएका हुन्। सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश पनि सँगै जारी गरिएको छ।
यस कदमलाई सरकारले प्रशासनिक संरचना पुनः व्यवस्थित गर्ने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ भने राजनीतिक वृत्तमा भने यसको प्रभाव र परिणामबारे बहस सुरु भएको छ।


