गभर्नरदेखि अख्तियार प्रमुखसम्मको पद जाने निश्चित, खुल्यो कानूनी बाटो

काठमाण्डौ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको नयाँ अध्यादेशले राज्यका उच्च तहका पदाधिकारीहरूमा व्यापक फेरबदलको कानूनी ढोका खोलिदिएको छ।

“सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३” लागू भएसँगै अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, नेपाल पर्यटन बोर्ड र नेप्सेका सीईओसम्मका पदाधिकारीहरू एकैपटक हट्ने कानूनी आधार स्पष्ट भएको छ।

१००० बढी पद जोखिममा, उच्च तहमै ‘क्लिन स्वीप’ संकेत

सरकारी तयारी अनुसार यो अध्यादेशको प्रभावमा परेर १००० भन्दा बढी पदाधिकारी पदमुक्त हुने लगभग निश्चित देखिएको छ।

संवैधानिक निकाय, नियामक संस्था, सार्वजनिक संस्थान र विश्वविद्यालयसम्म फैलिएको राजनीतिक नियुक्तिको संरचना अब एकैचोटि पुनर्गठनको चरणमा प्रवेश गर्ने देखिन्छ।

राजनीतिक नियुक्तिको जालो भत्किने संकेत

संघीय तहमा मात्र करिब ४३ प्रकारका निकायभित्र १५० भन्दा बढी संस्था छन्, जहाँ वर्षौंदेखि राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति हुँदै आएको थियो।

भूमि समस्या समाधान आयोगदेखि पर्यटन, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका दर्जनौं निकायहरूमा सयौं पद राजनीतिक नियुक्तिबाट भरिएका थिए।

अब ती सबै पदहरू एकैपटक खाली हुने अवस्थाले राज्य संयन्त्रको ‘पावर स्ट्रक्चर’ नै फेरिने संकेत दिएको छ।

अदालत चुनौती रोक्न अध्यादेश: सरकारको रणनीतिक चाल

सरकारले सिधै पदमुक्त गर्दा अदालतबाट रोक लाग्न सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै अध्यादेशमार्फत कानुनी ढोका खोलेको विश्लेषण गरिएको छ।

यसले आगामी निर्णयहरू न्यायिक अवरोधबिना कार्यान्वयन गर्ने बाटो सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

राजदूतदेखि विश्वविद्यालयका उपकुलपति, आयोगका सदस्यदेखि सल्लाहकारसम्म: राजनीतिक नियुक्ति लामो समयदेखि विवादको विषय रहँदै आएको थियो।

अब ती पदहरू खाली भएपछि नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्न नै आगामी राजनीतिक बहसको केन्द्र बन्ने देखिएको छ।