टिप्पणी-सुस्त बजारलाई सरकारको ‘कन्फिडेन्स इन्जेक्सन’:हाइड्रो, आईटी र पूँजी बजारमा नयाँ उछालको आधार तयार !

काठमाण्डौ । लामो समयदेखि सुस्ताएको नेपाली सेयर बजार र कमजोर बन्दै गएको लगानीकर्ताको मनोबललाई सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रमले नयाँ ऊर्जा दिने संकेत देखिएको छ। 

पूँजी बजार, निजी क्षेत्र, डिजिटल अर्थतन्त्र र लगानीमैत्री नीतिलाई प्राथमिकतामा राखिएको कार्यक्रमलाई बजारले ‘सकारात्मक सन्देश’ का रूपमा लिन थालेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

विशेषगरी सरकारले पूँजी बजारलाई सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विकास गर्ने घोषणा गरेपछि लगानीकर्तामा आशा बढेको देखिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन), नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) तथा क्लियरिङ प्रणालीको पुनर्संरचना गरिने उल्लेख गरिएको छ। साथै संस्थागत लगानीकर्ता, पेन्सन फन्ड, बीमा कम्पनी, म्युचुअल फन्ड तथा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को सहभागिता विस्तार गर्ने नीति लिइएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यसले बजारलाई केवल ‘रिटेल ट्रेडर’ मा सीमित नराखी संस्थागत पूँजी प्रवेश गराउने वातावरण बनाउन सक्छ। संस्थागत लगानी बढेमा बजारको स्थायित्व र गहिराइ बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले ऋण बजार, बन्ड बजार, पूर्वाधार बन्ड तथा जोखिम व्यवस्थापन उपकरण विकास गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। यसलाई नेपालको पूँजी बजारलाई नयाँ चरणमा लैजाने संकेतका रूपमा हेरिएको छ। हाल नेपालको क्यापिटल मार्केट मुख्यतः इक्विटी कारोबारमा सीमित रहेको अवस्थामा दीर्घकालीन लगानीका नयाँ साधन विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै, ‘लगानी एक्सप्रेस’ नीति अन्तर्गत व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमति सम्मका प्रक्रिया ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने घोषणा गरिएको छ। निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको ‘झन्झटिलो प्रशासन’ को समस्या समाधानतर्फ सरकारले संकेत गरेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले यसलाई सकारात्मक मानेका छन्। यसले नयाँ कम्पनी स्थापना, औद्योगिक विस्तार तथा आगामी दिनमा आईपीओ बजार सक्रिय बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्ने नीति पनि सेयर बजारका लागि महत्वपूर्ण मानिएको छ। सरकारले सफ्टवेयर, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा, एआई कम्प्युटेशन तथा डिजिटल पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरेको छ।

बजार विश्लेषकहरूका अनुसार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज हाल बैंक, बीमा र जलविद्युत् क्षेत्रमा अत्यधिक निर्भर छ। आगामी दिनमा आईटी तथा डिजिटल कम्पनीहरू बजारमा सूचीकरण हुन थालेमा बजारको स्वरूप नै बदलिन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारले आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ। साथै आयोजना प्रभावित नागरिकलाई नगद क्षतिपूर्तिको सट्टा शेयर लगानीको विकल्प दिने उल्लेख गरिएको छ। यसले जलविद्युत् क्षेत्रमा थप आईपीओ आउने, स्थानीय सहभागिता बढ्ने तथा दीर्घकालीन रूपमा हाइड्रो सेक्टरको मूल्यांकन सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले सहकारी क्षेत्रको नियमन कडा बनाउने, बचतकर्ता सुरक्षा कोष स्थापना गर्ने तथा आर्थिक अपराध नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने नीति पनि अघि सारेको छ। सहकारी संकटपछि कमजोर बनेको वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास पुनः स्थापित गर्न यो नीति महत्वपूर्ण मानिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार सेयर बजार केवल आर्थिक सूचकमा मात्र होइन, मनोवैज्ञानिक विश्वासमा पनि चल्ने भएकाले सरकारको यो कार्यक्रमले लगानीकर्तामा ‘कन्फिडेन्स रिटर्न’ गराउने आधार तयार गरेको छ।

यद्यपि, नीतिको प्रभाव कार्यान्वयनमा निर्भर रहने उनीहरूको भनाइ छ। नेपालमा विगतमा पनि धेरै महत्वाकांक्षी नीति आए पनि कार्यान्वयन कमजोर भएको उदाहरण दिँदै उनीहरूले बजेट, मौद्रिक नीति तथा राजनीतिक स्थायित्वले आगामी बजार दिशा निर्धारण गर्ने बताएका छन्।

तर समग्रमा हेर्दा, सरकारले यसपटक निजी क्षेत्रलाई साझेदारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै लगानी, उद्योग, डिजिटल अर्थतन्त्र र पूँजी बजारलाई केन्द्रमा राखेकाले सुस्ताएको सेयर बजारमा नयाँ आशा जगाएको विश्लेषण गरिएको छ।