काठमाण्डौ। सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित र यात्रुमैत्री बनाउन जरिवानासम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था विधेयकको मस्यौदामा विभिन्न ट्राफिक तथा यातायात नियम उल्लंघन गर्ने सवारीसाधन तथा चालकलाई उच्च जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदा अनुसार सार्वजनिक यात्रुबाहक सवारीसाधनले निर्धारित सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेको पाइए दूरीका आधारमा फरक–फरक जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। लामो दूरीमा सञ्चालन हुने सवारीसाधनले क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेमा २० हजार रुपैयाँ, मध्यम दूरीका सवारीसाधनले १० हजार रुपैयाँ तथा छोटो दूरीका सवारीसाधनले ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, मालवाहक सवारीसाधनले तोकिएको सीमाभन्दा बढी तौल बोकेको पाइए १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिने प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले बाटो इजाजतपत्र अनिवार्य हुने अवस्थामा इजाजतपत्र नलिई सवारी सञ्चालन गर्नेलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ। हाल यस्तो कसुरमा ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने व्यवस्था रहेको छ।
सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रुको सुरक्षामा असर पर्ने गरी सामान ढुवानी गर्ने तथा सवारी चालक प्रशिक्षार्थीले इजाजतप्राप्त प्रशिक्षक साथमा नराखी सवारी चलाएको अवस्थामा ३ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।
यस्तै, हेलचेक्र्याइँ, लापरवाही वा जोखिमपूर्ण तरिकाले सवारीसाधन चलाउने चालकलाई ३ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सार्वजनिक सवारीसाधनमा भाडादर सूची नराख्ने वा तोकिएकोभन्दा बढी भाडा असुल्ने सवारीसाधनलाई पनि कडा कारबाही गरिने भएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार तीन पाङ्ग्रे सवारीसाधनलाई २ हजार रुपैयाँ, साना सवारीसाधनलाई ५ हजार रुपैयाँ तथा मझौला र ठूला सवारीसाधनलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिनेछ।

