(2).gif)
.jpg)
.png)
काठमाण्डौ । खाना पकाउने एलपी ग्यासमा सरकारले दिँदै आएको अनुदान प्रणाली पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले हालको समान अनुदान व्यवस्थाले वास्तविक लाभग्राही पहिचान गर्न नसकेको भन्दै लक्षित वर्ग केन्द्रित अनुदान प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिएका छन्।
संघीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बुधबार बसेको बैठकमा बोल्दै घिमिरेले सक्षम वर्गलाई समेत समान रूपमा अनुदान दिँदा राज्यको स्रोतको प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्ने बताए।
उनले आम उपभोक्तालाई परल मूल्यमा ग्यास बिक्री गरी आर्थिक रूपमा कमजोर तथा विपन्न वर्गलाई प्रत्यक्ष ‘क्यासब्याक’ प्रणालीमार्फत अनुदान उपलब्ध गराउने नीति उपयुक्त हुने धारणा राखे।
‘सक्ने वर्गले पनि अनुदान पाउने व्यवस्था दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी हुँदैन। भारतमा जस्तै लक्षित समुदाय पहिचान गरी उनीहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ दिने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ,’ घिमिरेले भने।
पेट्रोलियम क्षेत्रमा चार दशकभन्दा बढी अनुभव रहेका घिमिरेले नेपाल आयल निगमको वित्तीय अवस्था सुधार गर्न वैज्ञानिक मूल्य प्रणाली आवश्यक रहेको बताए। उनले ग्यास आपूर्ति व्यवस्थालाई सुरक्षित र दिगो बनाउन नेपालले आफ्नै पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखे।
नेपाल हाल ग्यास ढुवानीका लागि भारतीय बुलेटमा निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसले आपूर्ति सुरक्षामा जोखिम बढाएको बताए। उनका अनुसार करिब सात सय भारतीय बुलेटमार्फत नेपालमा एलपी ग्यास ढुवानी भइरहेको छ।
नाकाबन्दीका बेला आफ्नै ट्याङ्कर भएका कारण पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति केही हदसम्म सम्भव भए पनि ग्यासका लागि आफ्नै साधन अभाव हुँदा समस्या देखिएको उनले स्मरण गरे।
ग्यास आपूर्तिमा हुने आकस्मिक अवरोध समाधान गर्न नेपालभित्रै कम्तीमा एक महिनासम्म पुग्ने भण्डारण क्षमता निर्माण गर्नुपर्ने घिमिरेको सुझाव छ।
उनले भारतीय आयल कर्पोरेसन नेपालसम्म ग्यास पाइपलाइन विस्तार गर्न इच्छुक रहेको उल्लेख गर्दै सिमरा क्षेत्रमा रहेको सरकारी जग्गामा सार्वजनिक–निजी साझेदारी ९पीपीपी० मोडेलबाट भण्डारण गृह निर्माण गर्न सकिने बताए।
सरकारले विद्युतीय चुलो प्रयोग बढाउने नीति अघि सारे पनि आवश्यक पूर्वाधार तयार नभएसम्म यसले एलपी ग्यासलाई पूर्ण रूपमा विस्थापन गर्न नसक्ने घिमिरेले बताए।
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
