काठमाण्डौ । निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँड गर्दै ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाउने राजनीतिक दलहरुलाई तीन दिनभित्र उम्मेद्वारको नाम छनौट गरी पेश गर्न पत्राचार गरेको छ ।
आयोगले बिहीबार साँझ एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन–२०८२ को मतगणना कार्य सम्पन्न भएको र समानुपातिकतर्फ सदर मतका आधारमा ३ प्रतिशतको न्यूनतम थ्रेसहोल्ड कटाउने राजनीतिक दल र उनीहरुले समानुपातिकतर्फ पाउने सांसद सिट संख्या समेत तय गरेको हो ।
आयोगका अनुसार यसपटकको निर्वाचनमा ३ प्रतिशत थ्रेस होल्ड कटाउने ६ वटा दल(राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी)ले मात्र समानुपातिकतर्फको सिट पाएका छन् ।
सबैभन्दा बढी रास्वपाले ५७ सिट पाएको छ । यस्तै, कांग्रेसले २० सिट, एमालेले १६ सिट, नेकपाले ९ सिट, श्रम संस्कृतिले ४ र राप्रपाले ४ सिट पाएका छन् ।

रास्वपाको पुग्दैछ दुईतिहाई
समानुपातिकतर्फको सिट संख्याको औपचारिक टुंगो लागेसँगै २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा अब रास्वपाको १८२ सिट निश्चित भएको छ । रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ १२५ सिटमा विजय हासिल गरेको थियो ।
निर्वाचन आयोगले उम्मेद्वारी खारेज गरिदिए पनि सबैभन्दा बढी मत पाएको धनुषा १ का रास्वपाका उम्मेद्वार किशोरी साह कालोसूचिमै नरहेको भन्दै सर्वोच्चले कर्जा सूचना केन्द्रको विपक्षमा बिहीबार आदेश सुनाएको छ । निर्वाचन आयोगले कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचिमा रहेको दाबीसहित साहको उम्मेद्वारी खारेजीको निर्णय गरेको थियो । साह त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा पुगेका थिए । साहले हालेको रिटको सुनुवाईका क्रममा सर्वोच्च अदालतले कर्जा सूचना केन्द्रबाट मगाएको पत्रमा समेत कालोसूचिमा नरहेको विषय उल्लेख भएको छ । सोही विषयलाई आधार बनाउँदै सर्वोच्चले बिहीबार कर्जा सूचना केन्द्रको विपक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले बिहीबार दिएको आदेशमा भनिएको छः ‘रिट निवेदक कालो सूचीमा समावेश नरहेको भन्ने कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडको पत्रबाट देखिएको सन्दर्भमा उनलाई कालो सूचीमा राख्ने गरी भएको निर्णयको औचित्य पनि नहुने भएकोले यो निवेदनको अन्तिम टुंगो लाग्दा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा हाल निवेदकलाई कालो सूचीमा राख्ने गरी भएको निर्णय र त्यससम्बन्धी कामकारवाही कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु ।’
सर्वोच्चले आज दिएको यो आदेशले समेत किशोरी साहले निर्वाचन आयोगलाई समेत विपक्षी बनाई हालेको अर्को रिटमा कस्तो आदेश आउँछ भन्ने पूर्वानुमान गर्न गाह्रो छैन । कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचिमा नरहेको पत्र नै पठाइसकेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगको कालोसूचिमा रहेका कारण उम्मेद्वार खारेज गरिएको भन्ने निर्णय स्वतः खारेज हुने देखिन्छ ।
सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगविरुद्धको रिटमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई शुक्रबार बोलाएको छ । छलफलपछि शुक्रबार(भोलि) नै त्यस विषयमा समेत निर्णय सुनाउनेछ ।
हालसम्मको तथ्य–प्रमाण र सर्वोच्चमा कर्जा सूचना केन्द्रबाट आएको पत्रले समेत किशोरी साहको उम्मेद्वारी कायमै रहने र आयोगले उनैलाई धनुषा १ बाट विजयी घोषणा गरी प्रमाणपत्र दिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । यसर्थ, धनुषा १ बाट एक सिट थपिएपछि रास्वपाको सिट संख्या १८३ हुनेछ ।
प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाई बहमुतका लागि १८४ सिट आवश्यक पर्छ । म्याग्दीबाट स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिई रास्वपाकै समर्थनमा चुनाव जितेका महावीर पुनले समेत दुईतिहाई पुर्याउनका लागि रास्वपालाई समर्थन दिने उच्च सम्भावना छ । महावीर पुनले समेत समर्थन गर्ने प्रवल सम्भावनाका कारण रास्वपाले उनको सहयोगमा १८४ सिट संख्या कायम गर्ने देखिन्छ ।

