काठमाण्डौ । केपी शर्मा ओली र रमेश लेखक ले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण (हैबियस कर्पस) सम्बन्धी रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।
सोमबार न्यायाधीश विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्ने निर्णय सुनाएको हो । यद्यपि अदालतले सरकारतर्फ महत्वपूर्ण सन्देश दिँदै अनुसन्धान प्रक्रियामा सीमा तोकेको छ ।
इजलासले तेस्रो पटक थपिएको हिरासत अवधि अब फेरि नथप्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ । आदेशअनुसार चैत २१ गतेदेखि सुरु भएको तेस्रो पटकको ५ दिने म्यादभित्रै अनुसन्धान सकी मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्नुपर्नेछ ।
अदालतले भनेको छ: तोकिएको म्यादभित्रै निर्णय हुन नसकेमा त्यसपछि सम्बन्धित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी उनीहरूलाई हिरासतबाट मुक्त गर्नुपर्नेछ । साथै, थप अनुसन्धान भने बाहिरैबाट जारी राख्न सकिने संकेत अदालतले दिएको छ ।
यस निर्णयले एकातिर रिट निवेदन खारेज गर्दै सरकारको अनुसन्धान प्रक्रियालाई वैधानिकता दिएको छ भने अर्कोतर्फ अनावश्यक लामो हिरासतप्रति अदालत कडा देखिएको सन्देश पनि दिएको छ ।

