सुनचाँदी व्यवसायी र सरकारबीच ६ बुँदे सहमति, आजदेखि व्यवसायमा फर्किए

काठमाण्डौ । आन्दोलनरत सुनचाँदी व्यवसायी र सरकारबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ । बिहिबार भएको सहमतिपश्चात व्यवसायीहरु आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिई आजदेखि व्यवसायमा फर्किएका छन् ।  

बिहिबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको वार्तामा सरकार र व्यवसायीबीच सहमति जुटेको हो। उक्त वार्ता पूर्वमन्त्री मीन विश्वकर्मा र पूर्वमन्त्री छविलाल विश्वकर्माको विशेष सहजीकरणमा भएको थियो ।  

यस्ता छन् सहमति जुटेका ६ बुँदाः

१. स्थानीय सुनचाँदी तथा रत्न आभुषण व्यवसायीको सहज पहुँच हुने गरी नजिकको व्यापारिक केन्द्रबाट सुन आयात गर्ने वाणिज्य बैंकबाटै सुन उपलब्ध हुने गरी ‘सुन आयात तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०६८’ लाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यकतानुसार संशोधन गर्ने ।

२. सुनचाँदीको बिक्री वितरणमा देखिन आएको तहका सन्दर्भमा स्पष्ट हुने व्यवस्था मिलाउने ।

३. विलासिताको परिभाषाभित्र राखिएको सुन तथा सुनका गरगहनाको सन्दर्भमा आवश्यक अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्न सिफारिस गर्ने ।

Sponsored

Sponsored

४. नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक, भन्सार विभागका महानिर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचांदी रत्न तथा आभुषण महासंघ र नेपाल सुनचांदी व्यवसायी तथा कालिगढ संघर्ष समिति, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका पदाधिकारी/प्रतिनिधिहरु रहने गरी सुनचांदी, रत्न तथा आभुषण व्यवसायसंग सम्बन्धित महासंघ तथा समितिका विभिन्न मागहरु सम्बोधन गर्न एक कार्यदल गठन गर्ने कार्यदलको सचिवालय अर्थ मन्त्रालय, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखामा रहने छ ।

५. बुँदा ४ बमोजिम गठित कार्यदलले आफ्नो कार्य शर्त (टर्म अफ रिफ्रेन्स)मा सुनचाँदी व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था, छिमेकी मुलुकमा सुनचाँदी तथा बहुमूल्य धातु तथा रत्न(पत्थरमा लाग्ने राजस्वका दरसंग सामञ्जस्यता हुने गरी राजस्वका दर कायम गर्ने लगायतका विषयमा सिफारिस गर्ने । अन्य विषयका सन्दर्भमा कार्यदल आफैले कार्य शर्त (टर्म अफ रिफ्रेन्स) तथा बैठक सञ्चालन कार्यविधि तय गर्नेछ ।

६. नेपाल सुनचादी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचांदी रत्न तथा आभुषण महासंघ र नेपाल सुनचादी व्यवसायी तथा कालिगढ संघर्ष समितिबाट जारी सम्पूर्ण आन्दोलन, अनशन, संघर्ष लगायतका कार्यक्रम आजैका मितिबाट स्थगन गर्ने।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत लागू गरिएको कर प्रणालीको विरोध गर्दै सुनचाँदी व्यवसायीहरू विगत केही समेयदेखि व्यवसाय नै ठप्प पारेर आन्दोलनमा होमिएका थिए ।