काठमाण्डौ । सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई अघि बढाउने संकेतस्वरूप आवश्यक बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम साहको नेतृत्वमा गठन गरिएको उक्त कार्यदलमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलको सहभागिता रहनेछ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले दिएका हुन्। उनका अनुसार कार्यदलले विभिन्न दलका धारणा, सरोकार र दृष्टिकोणलाई समेटेर साझा अवधारणापत्र तयार पार्नेछ, जसले आगामी संविधान संशोधनको आधार तय गर्नेछ।
सरकारले संविधान संशोधनलाई सहमति र समावेशीताका आधारमा अघि बढाउने रणनीति लिएको संकेत पनि यसबाट देखिएको छ। बहुदलीय सहभागितामार्फत तयार हुने प्रतिवेदनले राजनीतिक सहकार्यको वातावरण निर्माणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैबीच, सरकारले भदौ २३ र २४ गते सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन पूर्ण रूपमा कानुनसम्मत रहेको स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रिपरिषद् निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा प्रवक्ता पोखरेलले सरकारले कार्की आयोगको सिफारिसअनुसार काम गरेको र राज्यका निकायले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर गरेका निर्णयमा हस्तक्षेप नगर्ने बताएका छन्।
उनले राज्यका अंगहरूले कानुनी दायराभित्र रहेर गरेका कार्यहरू स्वतन्त्र हुने भएकाले सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट पारे।

