काठमाण्डौ । नेपालको पुँजी बजारमा पारदर्शिता र शुद्धिकरणका लागि निकै ठूलो कदम मानिएको एउटा अभियानमा बजारको फ्रन्टलाइन रेगुलेटर नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)ले असहयोग गरिरहेको छ ।
संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरलाई फरक–फरक इन्टरनेसनल सेक्युरिटिज आइडेन्टिफिकेसन नम्बर (आइजीन) दिने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढेको आफ्नै सहायक कम्पनी सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी)लाई रोक्न नेप्सेको नेतृत्व नै सक्रिय रहेको खुलेको हो ।
निश्चित व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुबाट प्रभावित भई नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चूडामणि चापागाईं नै सिडिएससीले बजार शुद्धिकारणका लागि अगाडि बढाएको ‘धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०८२’ को मस्यौदा पास हुन नदिन सक्रिय भएका पाइएको हो ।
निर्देशिकाको मस्यौदा हाल बजारको प्रमुख नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)मा स्वीकृतिका लागि सिडिएसीले पठाइसकेको छ । यो निर्देशिका स्वीकृत भएको खण्डमा विभिन्न व्यवसायिक घरानाहरुको आईपीओ निश्कासन गरेर सर्वसाधारणलाई संस्थापक सेयर महङ्गोमा भिराई आफू उम्किने प्रवृति अन्त्य हुने ठानिन्छ । हाल कतिपय कम्पनीको संस्थापक सेयरको लकइन अवधि नसकिँदै एउटै आईजीन हुँदाको फाइदा उठाएर बिक्री प्रबन्धक, नेप्से र टिएमएसको भेण्डर कम्पनी वाइकोसँगको मिलेमतोमा सेयर बेचेर फाइदा लुट्ने धन्दा फस्टाइरहेको छ । मस्यौदा स्वीकृत भई निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि मिलेमतोमा हुने यस्ता धन्दाहरु बन्द हुनेछन् ।
आईपीओ जारी भई सेयर सूचीकृत हुने क्रममा नेप्सेको विशेष फेभरमा आईजीन नम्बर(कोड)मा हुने गरेको चलखेल बन्द भएपछि यसले नेप्से नेतृत्वको नियमित अतिरिक्त कमाईको बाटो समेत बन्द गरिदिने भएपछि आफ्नै सहायक कम्पनीले बजारको शुद्धिकरणका लागि अगाडि बढाएको मस्यौदाको विपक्षमा सीईओ चापागाईं नेतृत्वको टिम उभिएको हो ।
यही विषयलाई लिएर सीईओ चापागाईं नेतृत्वको टिम अत्तालिँदै केही दिनअघि नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)मा पुगेको समेत खुलेको छ । त्यहाँ पुगेको नेप्सेको टोलीले सिडिएससीले अगाडि बढाएको निर्देशिकाको मस्यौदा स्वीकृत नगरिदिन आग्रह गरेको थियो । यसले बजारको माहौल बिगार्ने, आईपीओमा जान कम्पनीहरु हच्किने भन्दै तत्कालका लागि रोकिदिन सीईओ चापागाईले आग्रह गरेका थिए ।
नेप्सेले यो विषयलाई रोक्न अर्थमन्त्रालयलाई समेत अनुरोध गरेको त्यहाँका अधिकारीहरुले दाबी गरेका छन्। अन्य पावरसेन्टरहरुमा पनि सिडिएससीको कदमलाई रोक्न वा धितोपत्र बोर्डलाई स्वीकृत गर्नबाट रोक्न नेप्से सीइओ चापागाईं आफैं धाइरहेका स्रोतहरु दाबी गर्छन् ।
हालसम्म बैंक तथा बिमा कम्पनीहरूमा मात्र साधारण र संस्थापक सेयरका लागि अलग अलग आईजीन कोड दिइने गरिएको छ । तर अन्य क्षेत्रका लागि भने साधारण तथा संस्थापक सेयरका लागि एउटै कोड दिइने गरिएकोमा सिडिएससीले गलत अभ्यास भएको भन्दै बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुमा जस्तै साधारण र संस्थापक सेयरका लागि अलग अलग आईजीन दिने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको हो । यसले सेयर कारोबारमा पारदर्शिता ल्याउने र लकइन अवधिभित्र हुने अनधिकृत कारोबार नियन्त्रण गर्ने सीडीएससीको दाबी छ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयन आउन नदिन नेप्से नेतृत्वलाई स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानसहितका संस्थापक सेयरधनीहरूले सहयोग गरिरहेका छन् । उनीहरूको भनाइमा, यो नियम लागू भएमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी र सेयर निष्कासनमा गम्भीर असर पर्नेछ ।
संस्थापक सेयरको नाममा ठगीधन्दा चलाउने गिरोहहरु सिडिएससीको कदमबाट अत्तालिए पनि साधारण सेयर लगानीकर्ता भने खुशी छन् । सर्वसाधारणको आँखामा छारो हालेर आफूसँग भएको सेयर महङ्गोमा भिराई बजारबाट संस्थापकहरु नै भाग्ने विकृत अवस्था अन्त्यका लागि पनि सिडिएससीले बढाएको कदम सही भएको लगानीकर्ताहरुको तर्क छ ।
बढ्दो फ्रड
विगतमा एउटै आईजीन प्रयोग गर्दा संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर बीच छुट्याउने आधार नमिल्दा ‘लकइन अवधि’ उल्लंघन गरी सेयर बिक्री भएका थुप्रै घटना देखिएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले समेत केही संस्थापक सेयरधनीमाथि कारबाही गरिसकेको छ । केही त्यस्ता संस्थापक सेयरधनीहरुविरुद्ध बोर्डमा परेको उजुरी विचाराधीन अवस्थामा छ । कारबाहीको सम्भावनामा परेका त्यस्ता संस्थापक सेयरधनीमध्ये केही यस्ता व्यवसायिक घरानाका प्रतिनिधि समेत छन्, जसले नेप्सेको सीईओ बन्न चापागाईंलाई विशेष फेभर गरेका थिए ।
नयाँ निर्देशिका अनुसार अब सबै कम्पनीले आफ्नो प्रबन्धपत्र तथा नियमावली अनुसार संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर छुट्याएर फरक आईजीन कोड लिनुपर्नेछ । लकइन अवधि (३ वर्ष) भित्र संस्थापक सेयर स्वतः सर्वसाधारणमा परिणत हुने छैन, बरु प्रक्रिया पूरा गरी नियामकको अनुमति आवश्यक पर्नेछ ।
सीडीएससीकी प्रमुख प्रविन पन्दाकको भनाईमा यो निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि बजार थप व्यवस्थित र पारदर्शी बन्नेछ । सेयर लगानीकर्ताहरुको बजारप्रतिको विश्वास अझै बढ्नेछ ।
मस्यौदा स्वीकृत गर्ने पक्षमा सेबोन
सेबोनस्थित उच्च स्रोतका अनुसार सिडिएससीले पठाएको मस्यौदा स्वीकृत हुने प्रवल सम्भावना छ । 'किनभने बजारको शुद्धिकरणका लागि तथा थप पारदर्शी बनाई सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षाका लागि समेत यो काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।' सेबोनका एक उच्च अधिकारीले भने-'नेप्सेका साथीहरुको स्वीकृत गर्न नहुने निरन्तर दवाब छ । केही दिनअघि त उहाँहरुको एउटा समूह नै यहाँ आएको थियो । तर कानूनअनुसार अगाडि बढेको कुरामा हामीले पनि रोक्न मिल्दैन।'
सेबोनका अनुसार सीडीएससीलाई यस्तो निर्देशिका बनाउन कानूनले पूर्ण अधिकार दिएको छ । 'त्यसकारण सिडिएससीको कार्यक्षेत्रमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न आवश्यक छैन । बरु पवित्र उद्देश्यले आएको विषयलाई सहजीकरण गरेर अगाडि बढाउने तयारीमा छौं ।' सेबोनस्थित स्रोतले भन्यो-'संस्थापक वा अन्य विभिन्न नाममा बजारमा हुने गरेको फ्रड अन्त्य हुनुपर्छ । बजारप्रति सर्वसाधारणको विश्वास बढाउने र यसको स्थायीत्वका लागि आवश्यक सबै कदम चाल्ने कुरामा हामी दृढ छौं ।'